
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । आइतबार बसेको सभाको बैठकले पारित गरेको हो ।
विधेयक पारित हुनु अगाडि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिएका थिए ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयकमा छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
























