निजामती विधेयकमा शब्द फेरबदल : चुलियो असन्तोष र आक्रोश

Share this
750shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार १७, मंगलबार ११:५२

काठमाडौं । संघीय संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी निजामती सेवा विधेयकमा शब्द फेरबदल गरिएको खुलासा भएपछि संसदभित्रै असन्तोष र आक्रोश चुलिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित मस्यौदामा उल्लेख भएको ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान प्रतिनिधिसभाबाट पारित अन्तिम विधेयकमा फरक देखिएपछि सांसदहरू सभामुख देवराज घिमिरेसँग प्रत्यक्ष छलफलमा पुगेका छन् । समितिका सदस्यहरूकै भनाइमा समितिबाट विधिवत् पारित प्रावधान संसदमा छलफलपछि अन्तिमरूप दिँदा बदलिएको हो ।

यही परिवर्तनलाई सांसदहरूले संसदको निर्णयमाथि सुनियोजित हस्तक्षेप र गम्भीर षड्यन्त्र भनेका छन् । सभामुखसँग मंगलबार भेट गरेका नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले विधेयकमा गम्भीर खेला भएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । ‘दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ गिरीको भनाइ थियो, ‘समितिबाट सर्वसम्मत पारित विषयको मर्म नै उल्ट्याउने गरी फेरबदल गर्नु गम्भीर अपराध हो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले यसलाई संसदकै अपमान हुने गरी गरिएको बदमासी करार गर्दै अपराधको अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘सचिव भन्छन्, स्वाभाविकरूपमा लेखियो,’ शर्माले भने, ‘सभापतिले भन्नुभयो, मेरो जानकारीबिना भयो । भनेपछि नियतबस गरिएको फेरबदल रहेछ । अब प्रश्न हो— जिम्मा कसले लिने ? सभापतिले, सचिवले कि समितिले ?’

शर्माले जोकोही व्यक्तिलाई नामै लिएर दोष दिन नसकिने भए पनि यसमा संलग्न जो छन्, तीमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘कानुन निर्माण प्रक्रियामा यसरी छली गर्ने ? संसदको निर्णय अपहरण गर्ने ? यो गम्भीर अपराध हो,’ शर्माको चेतावनी छ ।

यता, सामाजिक सञ्जालमा पनि सांसदहरूको तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले संसदबाट सर्वसम्मत पारित विधेयकलाई अनधिकृत रूपमा फेरबदल गर्नु जनतामाथिको बेइमानी र संसदको अपमान भएको टिप्पणी गरे । उनले दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे ।

पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले फेसबुकमा लेखे, ‘संसदीय इतिहासमै कानुनको दफामा हेराफेरी ? जनप्रतिनिधिमाथि अपहरण ? जनताप्रति बेइमानी, तुच्छ कार्य हो यो । जसले गरे पनि निलम्बन गरी कारबाही गरिनुपर्छ ।’

कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले त संसदभित्रै सांसदहरूलाई झुक्याउने, छल्ने र किर्ते गर्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । ‘कहाँबाट गल्ती भयो ? यो अक्षम्य अपराध हो । इतिहास बन्ने गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ ।’

रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले त विधेयकमा ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ’ भन्ने शब्द नै हटाइएको भन्दै सोधेकी छन्, ‘यो मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई ‘कुलिङ पिरियड’ नलागोस् भनेर गरिएको हो ? कानुनविद्हरूको व्याख्या जरुरी छ ।’

समितिबाट पारित विधेयकको उपदफा ४ मा ‘अवकाश पाएको मितिबाट २ वर्ष नपुगी कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधान थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित संस्करणमा त्यसपछि थपिएको उपदफा ५ मा कूटनीतिक, संवैधानिक र नेपाल सरकारका केही अन्य नियुक्तिमा यो प्रावधान नलाग्ने उल्लेख छ । त्यसमाथि, विकास साझेदारको आयोजनामा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्नेलाई समेत छुट दिइएको छ ।

अन्तिम उपदफा ६ मा यो व्यवस्थाविपरीत काम गरे सेवा सुविधा नपाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, सांसदहरूको भनाइमा यी नयाँ धाराहरू समितिले कहिल्यै पारित गरेका थिएनन् । उनीहरूले संसदको निर्णयको नाममा समितिबाटै लुकिछिपी नयाँ धारा घुसाइएकाले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

संघीय संसदको विधायन प्रक्रिया स्वयं संशय र हेरफेरको खेलको मैदान बन्न थालेको भन्दै सांसदहरूले चेतावनी दिन थालेका छन् । संसदको निर्णयमा गुपचुप फेरबदल गर्ने संस्कृति स्थापित हुन थाल्यो भने प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको नै अर्थ हराउने भन्दै उनीहरूले समितिको बैठकमै छानबिनको थालनी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.