फाइल तस्बिर : रामहरि खतिवडाकाठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’को शब्द हेरफेर प्रकरण चुलिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाविरुद्ध गम्भीर कदम चाल्न दबाब बढेको छ ।
उनलाई समिति सभापतिबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सभामुख समक्ष निवेदन परेको छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले सिधै राजीनामाको माग राखेको छ ।
युवराज सफलले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष खतिवडालाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । सोही निवेदनमा उनले खतिवडा लगायत कानुन र सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूको भूमिका शंकास्पद भएको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग समेत राखेका छन् ।
सफलको निवेदनमा भनिएको छ, ‘कुलिङ पिरियड सम्बन्धमा हेरफेर गर्ने कार्यमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडा, अन्य सदस्य, सचिव, कानुनमन्त्री, कानुन सचिव, कानुन सहसचिव, सामान्य प्रशासनमन्त्री, सामान्य प्रशासन सचिव र सहसचिवलगायतको संलग्नता हुनसक्छ । सांसदद्वारा पारित गरिएको कानुनी दस्तावेजमा अनधिकृत रूपमा संशोधन गर्नु भनेको राज्यविरुद्धको कसुर, सकारकारी किर्ते, न्यायिक र संवैधानिक जालसाजी हो ।’
यस्तै, बुधबार नै बसेको समितिको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक एवं सांसद पदम गिरीले समेत सभापति खतिवडाको राजीनामा सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन् । उनले भने, ‘यो नेपालको संसद्को इतिहासमै लज्जास्पद घटना हो । प्रतिवेदनमा समितिका सभापति र सचिवको हस्ताक्षर छ । प्रतिवेदनको अन्तिम जिम्मेवारी उनीहरूको हो । तर त्यसमा हेरफेर भएको देखियो । यो गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक कार्य हो ।’ गिरीले नैतिकताका आधारमा खतिवडाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
समितिको प्रतिवेदनमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दफामा ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएपछि त्यसको वैधानिकता, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे विवाद उत्पन्न भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संसदमा पेस गरिएको विधेयकको मस्यौदामा नदेखिएको शब्द राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा कसरी थपियो भन्नेबारे प्रस्ट खुल्न नसकेको भन्दै अहिले विवाद चुलिएको छ ।
संसद्का कतिपय सदस्यहरूले यस घटनालाई ‘कानुनी फौजदारी मुद्दा’ सरहको गम्भीर जालसाजीका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उता, सभामुख देवराज घिमिरेलेसमेत यस विषयलाई हल्का रूपमा नलिइने स्पष्ट पार्दै समिति सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरालाई छलफलका लागि बोलाइसकेका छन् ।
संसदीय प्रक्रियामै पारित भइसकेको विधेयकको मूल मस्यौदामा ‘संशोधन’ गरेर आपसमा मिलेमतोमा शब्द थपिएको आरोप लागिरहेका बेला यस्तो ‘हेरफेर’ संसदीय मर्यादा, विधि र संविधानको स्पष्ट उल्लंघन भएको भन्दै सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षबाट कडा आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समितिमा २ दशकभन्दा बढीको संसदीय अभ्यासमा पहिलोपटक यस्तो स्तरको ‘कागजी हेरफेर’ देखिएको भन्दै संसदीय वृत्तमा शंका र आक्रोश उर्लिएको छ । विशेषतः कानुनी शब्दजाल र सरकारी सेवामा प्रवेशजस्ता संवेदनशील विषयमा यसरी ‘छेडखानी’ हुनु केवल लापरवाही नभइ नियोजित षड्यन्त्रसमेत हुनसक्ने भन्दै सांसदहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरिरहेका छन् ।
यता, खतिवडाले अहिलेसम्म आफू दोषी नभएको र समितिले निर्णय गरेअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, स्पष्ट र ठोस प्रमाणबिना उनका स्पष्टीकरणहरू विपक्षी सांसदहरूको चित्त बुझाउने खालका छैनन् ।
एमाले लगायतका दलका सांसदहरूले संसदीय समितिको मर्यादा जोगाउन खतिवडाको निलम्बन वा राजीनामा अपरिहार्य भएको दाबी गरिरहेका छन् । अब सभामुख देवराज घिमिरेले यो घटनामा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्ने पर्खाइको विषय बनेको छ ।
सभामुखको निर्णयबाट नै संसदीय समितिहरूको विश्वसनीयता र प्रक्रियागत पारदर्शिता बच्ने वा थप बदनाम हुने भन्ने निर्भर रहनेछ । अहिलेको विवादले समग्र संसदप्रतिको जनविश्वासलाई समेत खतरामा पार्ने संकेत देखिएको छ ।
























