सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा परिवर्तन : अब नयाँ कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदान नदिइने

Share this
761shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असार २०, शुक्रबार १८:०५

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ बाट नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदान नपाउने भएका छन् । त्यसको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरू, नियामक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र पठाउँदै नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीमा उक्त व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको हो । नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीअनुसार राज्यले अब झैं दीर्घकालीन पेन्सन र सेवापश्चात उपदानको जिम्मेवारी लिने छैन।

कर्मचारीले आफूले पाउने सुविधा आफ्नै तलबबाट कटौती हुने योगदानमार्फत पाउने छन्। यो व्यवस्था निजामती सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सबै सरकारी क्षेत्रमा लागू हुनेछ। मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गरिन्छ।’

सार्वजनिक संस्थानहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा उक्त नीति पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसको पालना नगरेमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको भविष्यमा पेन्सनसम्बन्धी कुनै दाबी सरकारमाथि लाग्ने छैन ।

नेपाल सरकारले करिब २ दशकदेखि पेन्सन प्रणाली सुधार गर्न प्रयास गर्दै आएको थियो। सरकारी खर्चमा पेन्सनको भार निरन्तर बढिरहेको भन्दै योगदानमा आधारित वैकल्पिक संरचना निर्माण गरिँदै आएको थियो।

हाल पनि कुल कर्मचारी खर्चको ठूलो हिस्सा पेन्सन तथा उपदानमै जाने अवस्था छ। यो नयाँ प्रणालीले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय दायित्व घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कर्मचारीको समेत दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । किनभने योगदान गरिएका रकमहरू उनीहरूको व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुनेछ र तिनको परिचालन पारदर्शी तरिकाले गरिनेछ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल निजी तथा केही अर्धसरकारी क्षेत्रमा योगदानमा आधारित प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेको छ। अब यो सरकारी सेवामा नयाँ नियक्त भएकाहरुमा पनि अनिवार्य हुने भएको छ।

यसैबीच, कर्मचारी प्रशासन विभागले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रविधि, तालिम तथा व्यवस्थापकीय तयारी अघि बढाइरहेको छ। कर्मचारी संगठनहरू भने यो प्रणालीको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

यसले अब सरकारी जागिरलाई ‘सधैंका लागि पेन्सन पाउने’ आकर्षणभन्दा बढी योगदान र दायित्वमा आधारित बनाउने देखिन्छ। यो परिवर्तनले सरकारी वित्तमा पारदर्शिता ल्याउने र राज्यको बोझ घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.