
काठमाडौं । निजामती सेवा ऐन सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था संशोधनका नाममा गरिएको गडबडी छानबिनका लागि बनेको समितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने घोषणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको छ ।
कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था संशोधनका नाममा गरिएको हेरफेरको रास्वपालगायत विभिन्न दलका सांसदले विरोध गरिरहेका छन् । तर, रास्वपाले छानबिनका लागि बनेको संसदीय विशेष समितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
रास्वपाका तर्फबाट सांसद मनिष झाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ‘संसदीय अभ्यासमा नै कलंकित कथा बुनिएको आरोप लगाउँदै कुलिङ पिरियड व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरलाई ‘सांसदहरूलाई ठग्ने काम’ भनेका छन् । झाले भने, ‘जुन व्यक्तिमाथि प्रत्यक्ष आरोप लागिरहेको छ । उसकै नेतृत्वमा छानबिन गर्न बनेको समिति गठन हुनु आफैंमा आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ।’
संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा थाहा पाएकाले पार्टीले सहमति जनाए पनि समितिको नेतृत्वप्रति असहमति रहेको उनले बताए । प्रश्न उठेकैको नेतृत्वमा समिति बनाइँदा निष्पक्षता नै समाप्त पार्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले हालसम्मको विवादलाई सम्बोधन गर्दै ‘कुलिङ पिरियड’ प्रकरणको छानबिन गर्न कांग्रेसको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिसकेको छ। तर, रास्वपा त्यसको नेतृत्वप्रति नै असहमति जनाएको हो ।
रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) दुवैले यस प्रकरणलाई संविधान, कानुन र संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लंघन भन्दै आएका छन् । यसैबीच, सांसद झाले हालैको अर्को चर्चित विषय भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणबारे पनि टिप्पणी गरे।
‘भिजिट भिसा प्रकरणमा भइरहेको संगठित अपराधविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन जारी नै छ। तर, त्यसैबीच संसदभित्रै यस्तो कालो अध्याय लेख्ने दुस्साहस गरियो,’ झाले भने । रास्वपा र राप्रपाले विगतदेखि नै भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग राख्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्।
नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि व्यापक रूपमा विदेशी नागरिक ‘भिजिट भिसा’मा नेपाल आएको र त्यसमा सत्ता पक्षका नेताहरू संलग्न रहेको दावी गर्दै उनीहरूले संसद चल्न नदिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्।
सरकारले कुलिङ पिरियड र भिजिट भिसा दुवै प्रकरणमा छुट्टा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ। तर, रास्वपा दुवै समितिको नेतृत्व र गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। सांसद झाका अनुसार छानबिनको नाममा दोषीलाई जोगाउने योजना चलाइएको छ ।
‘समिति बनाउनुको उद्देश्य जिम्मेवार व्यक्ति पत्ता लगाउने हो। तर, जुन व्यक्तिको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ, उसैको नेतृत्वमा समिति बनाउनु भनेको सत्यनिरूपण होइन, सत्य गुमाउने अभ्यास हो,’ उनले भने ।
संसदमा विरोध जनाउने र छानबिन समितिको नेतृत्वको वैधता अस्वीकार गर्ने रास्वपाको निर्णयले संसदभित्रको सत्ता–विपक्षबीचको तनाव झनै चर्किएको छ।
























