
काठमाडौं । संवैधानिक अंगहरूको गठन, नियुक्ति र सिफारिस प्रक्रियालाई नियमन गर्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता आएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संशोधन भएको हो । यससँगै अब सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुनेछ । राष्ट्रपति पौडेलको प्रमाणीकरणपछि विधेयक नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानबहादुर राईले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले निर्णयार्थ विधेयक प्रस्तुत गर्दा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लेखा परीक्षण समितिजस्ता संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सिफारिस र नियुक्तिको सिफारिस गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ । यस्तो संवैधानिक निकायको कार्यशैली स्पष्ट पार्ने विधेयक २०७९ फागुन १२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त विधेयक २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । सो समितिले विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरेर २०८१ जेठ १७ गते प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट २०८१ चैत १८ गते विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । राष्ट्रियसभाले त्यसमा केही संशोधनसहित २०८२ जेठ ३० गते फिर्ता पठायो । ती संशोधनबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थियो । जसमा सांसदहरूले आआफ्नो मत राखेका थिए ।
हाल संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छ । प्रमाणीकरण भएलगत्तै उक्त विधेयक लागू हुनेछ । त्यसमा संवैधानिक परिषद्ले पालना गर्नुपर्ने नियम, प्रक्रिया र सीमाबारे नयाँ कानुनी स्पष्टता छ ।
यस विधेयकको कानुनी मान्यता पाएको खण्डमा संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि देखिएको नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल, विघटन तथा बैठकको उपस्थिति सम्बन्धी विवादलाई समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा यो विधेयक सजिलै पारित भए पनि केही विपक्षी सांसदहरूले पारदर्शिता र नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्न विधेयक थप संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
अब राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै संशोधित व्यवस्था लागू हुनेछ । प्रमाणीकरणपछि यो विधेयकले संवैधानिक परिषद्लाई अझ स्पष्ट कार्यदिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
























