
काठमाडौं । पार्टीले आफ्नो समूहका नेता कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारबाही गरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट बनेको छ । समूहले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ । अहिलेको कारबाही बैधानिक नभएको उनले बताए ।
बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमै विधानसम्मत समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा संशय भएको विषयमा पनि छलफल भएको सांसद बजगाईंले जानकारी दिए ।
काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेखेको जानकारी दिएका थिए ।
अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बताएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसले चुनावमा अन्तरघात गरेको प्रदेशका पूर्वमन्त्री, प्रदेश महामन्त्री, जिल्लाका वर्तमान र पूर्व सभापति, महासमिति सदस्य लगायत १८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।
गत निर्वाचनमा कांग्रेस र आफ्नो दलले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरी उपर स्पष्टीकरण सोधिएको र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएको कारण देखाउँदै पार्टीबाट निष्कासन गरिएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई एक वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । यसैगरी कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई तीन महिनाका लागि निष्कासन गरिएको छ । कांग्रेसले एक वर्ष, छ महिना र तीन महिनाको समय अवधि छुट्याएर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ ।
























