विद्यालय शिक्षा विधेयक थन्क्याएर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउँदै संसदीय समिति

Share this
810shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन ३, शनिबार १३:५८

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थाती राखेर मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

शीर्ष राजनीतिक तहबाट सहमति नजुटेको भन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई रोकिएको र विकल्पस्वरूप अन्य विधेयकमाथि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकका अधिकांश विषयमा समिति स्तरमै सहमति जुटिसकेको थियो।

तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पटक–पटक समय माग्दै विधेयक पारित गर्ने कार्यलाई ढिलाइ गर्दै आएका छन्। सुरुमा उनले असार १५ सम्मको समय मागे । त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्श आवश्यक भएको भन्दै प्रक्रिया स्थगन गराउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले पनि विधेयकमाथि थप छलफल आवश्यक छ भन्दै सरकारको आलटालमा समर्थन जनाएको छ। यसअघि असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको थियो। तर, त्यो सहमति पालना हुन सकेको छैन।

समितिका सदस्यहरूका अनुसार शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धी केही विवाद समाधान हुन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई १० वर्षमा र दोस्रो श्रेणीका शिक्षकलाई १२ वर्षमा बढुवा हुने प्रावधान राखिएको छ । जसका लागि औसत ९० अंक अनिवार्य गरिएको छ।

तर, शिक्षक महासंघले तोकिएको सेवा अवधि पूरा भएको आधारमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। साथै, अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायित्व, इसिडी कर्मचारीको सुरक्षा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी प्रावधान पनि शिक्षक पक्षले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

सभापति थापाले विधेयक अड्किनुमा समिति जिम्मेवार नरहेको बताउँदै सरकार र स्वार्थ समूहका कारण विधेयक रोकिएको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार शिक्षा विधेयकलाई फिलहाल स्थगन गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल सुरु गरिनेछ। यही सन्दर्भमा समितिको बैठक साउन ४ गते आइतबार बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक १३ वैशाख २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। २८ माघ २०८१ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा छलफल र पारित प्रक्रियामा छ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत आचरण र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न, तथा स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रवर्द्धन गर्न स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याइएको हो। प्रेस काउन्सिलको संरचना र कार्यक्षमता विस्तार गर्दै मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भइसकेपछि प्रेस काउन्सिललाई आचारसंहितासम्बन्धी उजुरी सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र निकायको रूपमा विस्तार गरिएको थियो। तर, पछिल्लो समय डिजिटल पत्रकारिता र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै नयाँ संरचना आवश्यक ठान्दै विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले अनलाइन, विद्युतीय र छापाखबर संस्थालाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने दाबी गरिएको छ। तर, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासको रूपमा समेत यस विधेयकको आलोचना हुँदै आएको छ।

शिक्षा विधेयक रोकिएपछि वैकल्पिक विधेयकको रूपमा मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढे पनि यसले संसदको विधायन प्रक्रिया र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न असफल सरकार र दलहरूका कारण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक अनिश्चितकालका लागि थन्किएको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.