
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७८ मा देखिएको विवादबीच उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि विधेयकको केही प्रावधानमा संशय र विवाद देखिएको छ ।
विशेषतः, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भन्ने व्यवस्थाले विवाद जन्माएको छ । सो व्यवस्था अनुसार १ पटक विशिष्ट पदमा सेवा समाप्त गरेका कर्मचारीले पुनः सोही तह वा निकट पदमा पुनर्नियुक्ति हुन पूर्वनिश्चित समयको अन्तराल कुर्नुपर्ने छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा यस व्यवस्था सम्बन्धी भागमा ‘छेडछाड’ गरिएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र समेत मतभेद देखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयमा राष्ट्रियसभाका केही सांसदहरूले पूरै प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले सो व्यवस्था निजामती सेवामा योग्य र अनुभवी जनशक्ति दोहोर्याएर ल्याउन बाधक हुने भन्दै पूर्णरूपमा हटाउन जोड दिएका छन् । सरकारले भने राष्ट्रियसभाबाट उक्त प्रावधानलाई सच्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
अब विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलपछि आवश्यक संशोधनसहित विधेयक सभामा पुनः पेस गर्नेछ । संघीय निजामती सेवा विधेयक संघीय निजामती ढाँचाको कानुनी रूप दिन संसदमा २०७८ सालदेखि दर्ता भएको थियो ।
लामो समयदेखि अल्झिएको यो विधेयक अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, यसले अझै राजनीतिक र प्रशासनिक बहस निम्त्याइरहेको छ ।

























