एमालेको नवौं पूर्ण बैठक : ओली झन् बलियो, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीप्रति कठोर (प्रेस विज्ञप्तिसहित)

Share this
798shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन ७, बुधबार १५:४१

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले २ दिनसम्म चलेको आफ्नो नवौं केन्द्रीय पूर्ण बैठकका निर्णयलाई बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

साउन ५ र ६ गतेको बैठकले पार्टी विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गर्दै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारको कामको प्रशंसा र समर्थन गरेको छ । पार्टीमा उमेर र कार्यकालको सीमा हटाएर ओलीकै दीर्घकालीन नेतृत्त्वको ढोकासमेत बैठकले खुला गरेको छ ।

बैठकबाट अध्यक्ष ओली झन् बलियो बनेका छन् । बैठकमा खासगरी पार्टीको विधान, संगठन र नेतृत्व निर्माणमा केन्द्रित छलफल भएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । उनका अनुसार अब पार्टीमा साधारण सदस्य र संगठित सदस्य गरी २ प्रकारका सदस्य रहनेछन्।

७० वर्ष उमेरपछि नेतृत्व लिन नपाउने र २ कार्यकालसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने पुराना प्रावधान अब हटाइने गौतमले बताए । यस्तो प्रावधानले हाल अध्यक्ष रहेका ओलीलाई आगामी वर्षहरूमा पनि अध्यक्ष बन्ने बाटो सहज बनाइदिएको छ ।

विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेका थिए भने महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यो प्रस्ताव अब प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा थप सुझावका लागि पठाइनेछ । यसलाई भदौ २० देखि २२ गते ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनबाट पारित गरिने छ ।

बैठक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतर्फ लक्षित देखिन्छ। एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष उनी २ कार्यकालकी राष्ट्रपति भइसकेकी छन् । भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिसकेकी छन् ।

तर, एमाले बैठक भने पूर्वराष्ट्रपतिप्रति कठोर देखिएको छ । संवैधानिक पदमा बसेकाहरूले पुनः पार्टी राजनीतिमा फर्किनु संविधानको भावना विपरीत हुने भन्दै बैठकले भण्डारीप्रति कठोर निर्णय लिएको हो ।

एमालेले जनताले गणतन्त्रप्रति आस्था राख्न सकुन् भनेर राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि तिनले दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नहुने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ।’

पार्टी राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरेकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै नगर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । राष्ट्रपतिले पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा र त्यसपछि पनि दलीय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्मअनुकूल हुने निष्कर्ष बैठकको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको १ वर्षे कामको प्रशंसा भएको छ भने स्थायित्व, कूटनीति, विकास र श्रमिक पक्षमा सुधार आएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकारले महत्त्वपूर्ण नीति र योजनाहरू अघि बढाएको निष्कर्ष बैठकको छ । पेट्रोलियम ग्यास उत्खननदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णयसम्म सरकारको कामलाई सकारात्मक मानिएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीको अडान पुरानै भएको बताउँदै गम्भीर आरोप लागेका नेताहरूमाथिको अनुसन्धान पूरा नहुञ्जेल उनीहरुलाई जिम्मेवारी नदिने स्पष्ट पारेको छ । तर, झुटा आरोप र नियोजित रूपमा बदनाम गर्न खोज्ने प्रति भने आपत्ति जनाएको छ ।

बैठकले किसानहरूको समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। मधेश क्षेत्रमा सुख्खा, मल अभाव, धान बिक्रीमा समस्या, दूधको पैसा नपाएको जस्ता विषय बैठकमा उठेका थिए । रसुवाको बाढीले पुर्याएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पुनर्निर्माण र राहतको माग पनि गरिएको छ।

एमालेको सांगठनिक पुनर्संरचना र नेतृत्व रणनीतिमा केन्द्रीत बैठकले संवैधानिक मर्यादा र गणतन्त्रको मूल्यबारे पनि नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेको गौतम बताउँछन् । अब यी प्रस्तावहरू विधान महाधिवेशनपछि विधिवत लागू हुने छन् । महाधिवेशनले पार्टीको आगामी बाटो र ओलीको दीर्घकालीन भूमिकाको विषय स्पष्ट पार्ने बताइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पार्टी राजनीतिमा फर्किन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख गर्दै पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय स्वतः निष्क्रिय भएको बताएका छन् । भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयलाई स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पार्टी विधानको हिसाबले पनि त्यो विषय केन्द्रीय कमिटीको बन्नुपर्दथ्यो। केन्द्रीय कमिटीले नै उहाँको फरक भूमिकालाई आवश्यक ठानेको कारणले सदस्यता उहाँलाई सामेत गरिराख्नुपरेन ।’ उनले सभामुख राजनीतिक जिम्मेवारी भएको जिकिर गर्दै पूर्वराष्ट्रपतिसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले सभामुखको हकमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य कायम हुनुपर्ने भन्छ। तर, राष्ट्रिपति भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पनि राजीनामा दिनुपर्छ ।’

यस्तो छ एमालेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.