अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ऐतिहासिक फैसला, ‘जलवायु कदम अब ऐच्छिक होइन, कानुनी दायित्व’

Share this
674shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन ८, बिहीबार १९:२७

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे)ले जलवायु परिवर्तनबारे ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै अब जलवायु कदमहरू राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्व भएको ठहर गरेको छ ।

अदालतले वातावरण संरक्षण, उत्सर्जन नियन्त्रण र प्रभावित मुलुकप्रति सहकार्य अब ऐच्छिक नभइ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाध्य बनाएको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ । यस फैसलासँगै जीवाश्म इन्धनको उत्पादन, अनुमति तथा अनुदानजस्ता क्रियाकलापलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरह’ ठहर गर्न सकिने फैसलासमेत गरेको छ ।

अदालतले जलवायु संकटबाट वर्तमान तथा भावी पुस्तालाई जोगाउने काम अब कानुनी दायित्व बनिसकेको औपचारिक घोषणा गरेको हो । आईसीजेले राष्ट्रहरूलाई वातावरणीय क्षति रोक्ने, उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, जीवाश्म इन्धन प्रयोग घटाउने र जलवायु प्रभावित राष्ट्रहरूलाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयलाई अब कानुनी जिम्मेवारीको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

अदालतको ठहरमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी संकट हो । यसको समाधानका लागि राष्ट्रहरूबीचको सहकार्य अनिवार्य छ ।’ त्यसैले जलवायु सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राष्ट्रहरूको उत्तरदायित्वको रूपमा मान्यता दिइएको हो ।

अदालतले जीवाश्म इन्धन प्रयोग तत्काल बन्द गर्न राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दै यसका लागि कानुनी आदेशको हैसियत दिएको छ । जलवायु विज्ञ र मानवअधिकारकर्मीहरूले यस निर्णयलाई जलवायु न्यायतर्फको ठूलो फड्को मानेका छन् ।

नेपालका जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल भन्छन्, ‘यो फैसला जलवायु संकटबाट पीडित साना द्वीपीय राष्ट्र, प्रशान्त समुदाय, युवापुस्ता र आगामी पुस्ताको जीवनरक्षाका लागि ऐतिहासिक मोड हो ।’ उनका अनुसार अब धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले पनि कानुनी रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अब उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धनको विस्तार रोक्ने कार्य, प्रभावित मुलुकलाई वित्तीय राहत, जलवायु अनुकूलन सहायताजस्ता विषयमा ढिलासुस्तीलाई कानुनी उल्लंघनको रूपमा लिइने आधार बनिसकेको छ । यो निर्णयले जलवायु संकटलाई मानवअधिकार र कानुनी उत्तरदायित्वसँग गासेर हेर्ने परिपाटीलाई पुष्टि गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर खेपिरहेका विकासशील मुलुक, साना द्वीपीय राष्ट्र र भविष्यप्रति चिन्तित युवाहरूका लागि फैसलाले नयाँ आशाको ढोका खोलेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.