
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक ऐन निर्माणका क्रममा कमजोरी भएको स्विकार गरेको छ । कमजाेरी स्विकार गरेकाे सरकारले सच्याउनका लागि पनि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेकाे छ ।
प्रदेशको आर्थिक ऐनले महिला, जेष्ठ नागरिक र बाबुआमा नभएका बालबालिकाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । छुटका पाउनका लागि महिला र ज्येष्ठ नागरिक रहेको स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएकाे थियो । यो प्रावधानले महिलाले छुटका लागि वडाबाट महिला भएको सिफारिस ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो ।
ऐनका कारण नागरिकले दुःख पाएको गुनासो आएपछि सरकारले ऐनको कमजोरी सच्याउको हो ।
मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सिफारिस नलिनु भनि परिपत्र गरेको बताए ।
‘भुमि व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हो । यही प्रदेशसभाबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा एउटा सामान्य त्यो विषय पर्न गएछ,’ उनले भने,‘ र त्यसमा कोशी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसलाई आर्थिक ऐनको व्यवस्था बमोजिम नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले त्यसलाई विशेष आदेश जारी गरेर त्यसलाई सच्याउने काम गरिसकेको व्यहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’
























