
विराटनगर । कोशी प्रदेशको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको पाइएको छ ।
कोशीको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सिँचाइ पुगेको जमिनमध्ये पनि वर्षभर सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३७.३ प्रतिशत मात्रै हो । मन्त्री एकराज कार्कीका अनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ९४ हजार ६ सय १६ हेक्टर जमिन सिँचाइ योग्य भए पनि हालसम्म ३ लाख १८ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।
त्योमध्ये ३७.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र बार्षिक सिँचाइ सेवा उपलब्ध रहेको छ । २०७५ सालदेखि हालसम्म १६ हजार ७ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ सेवा विस्तार गरिएको छ । खानेपानीको अवस्था हेर्दा प्रदेशका ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, सुरक्षित खानेपानी पाउने नागरिकको अनुपात भने अझै पनि ३४.७ प्रतिशतमै सीमित छ । २०७५ सालअघि यो अनुपात क्रमशः ९० र १५ प्रतिशत थियो । आधारभूत सरसफाइ पहुँच भने ९८ प्रतिशत जनतामा पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल प्रदेशमा १ हजार ४ सय ९१ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ५ वटा बहुवर्षीय योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने थप १५ वटा योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको छ।
‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ योजना, लिफ्टिङ खानेपानी कार्यक्रमलगायतका विशेष योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । झापा, मोरङ, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, धनकुटा, पाँचथर र इलाममा खानेपानी तथा सरसफाइ योजना (वास प्लान) लागू गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गुणस्तरीय पानी परीक्षणको लागि प्रयोगशालाहरू सुदृढीकरण गरिएको छ भने सार्वजनिक स्थानहरूमा वाटर एटीएम (स्वचालित पानी वितरण मेसिन) राख्ने तयारी भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा कोशी प्रदेशको हालसम्मको जडित क्षमता ९५.३ मेगावाट पुगेको छ ।
यद्यपि, कुल उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट अनुमान गरिए पनि हालसम्म ६ सय ५३ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । मन्त्रालयले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको योजना अघि सारेको छ । साथै नदी नियन्त्रणतर्फ ४ सय ८२ दशमलव ४० किलोमिटर तटबन्ध बनाइएको, २ हजार ८ सय ९२ हेक्टर जमिन उकास गरिएको र ९८ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र बेरुजु समेत ३१.०९ प्रतिशतले घटाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न ऐन, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरी मन्त्रालय सुशासनका लागि क्रियाशील रहेको दाबी कार्कीले गरे ।


























