फाइल तस्बिर : रामहरि खतिवडाकाठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा असफल देखिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो प्रमुख मुद्दा नै अब खतिवडाको राजीनामा बनाउने भएको छ । रास्वपाको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उक्त प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नैतिक जिम्मेवारीको आधारमा खतिवडाले पदमा बसिरहन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले समन्वयको अभाव देखाएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले अब पदमा रहनु उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालिएको बताए । खतिवडाले विधेयक मस्यौदाको विवादास्पद दफामा समयमै ध्यान नदिएको र समन्वयको कर्तव्य पूरा नगरेको ठहर छानबिन समितिको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा पनि यही कुरा उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा रास्वपाले स्पष्ट रूपमा खतिवडाको राजीनामा माग गरेको हो । रास्वपाभित्रै पनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मापदण्डलाई संस्थागत रूप दिन प्रारम्भिक प्रस्ताव आएको प्रवक्ता झाले बताए ।
उनका अनुसार अबदेखि सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएको २ वर्षसम्म कुनै व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्य बनाउन नपाइने व्यवस्थालाई विधानमै समावेश गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । ‘समयाभावका कारण विस्तृत छलफल हुन सकेन । अर्को बैठकमा विस्तारमा छलफल गरेर विधान संशोधन हुनेछ,’ प्रवक्ता झाले भने ।
रास्वपाको बैठकमा राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक पदमा रहेकाहरूलाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाउने दिशामा पनि छलफल भएको छ । प्रवक्ता झाका अनुसार यसले पार्टीको संस्थागत अनुशासन र पारदर्शितालाई थप मजबुत बनाउने छ ।
त्यस्तै, बैठकले रुपन्देही उपचुनाव लड्न चाहेर समानुपातिक सूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिएकी कुसुम महर्जनको निवेदन स्वीकार गरेको छ । यस निर्णयसँगै महर्जनले पार्टीको सहमतिमा उपचुनावमा उम्मेदवारी दिन सक्ने बाटो खुलेको छ ।
यसैबीच, रास्वपाले विधेयकमा छेडछाड गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसदमै यसको प्रतिरोधलाई सशक्त बनाउने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान कमजोर बनाउने नियतपूर्ण प्रयासको विरोधमा सशक्त जनमत बनेपछि रास्वपाले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै लैजाने संकेत दिएको हो ।
























