कोशी प्रदेश : भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत, सरकारले छुट्टै पेस गर्ने

Share this
705shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २२, बिहीबार १६:४६

विराटनगर । मैथिली र लिम्बू भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदले पेस गरेको विधेयक कोशी प्रदेशसभाबाट अस्वीकृत भएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले दर्ता गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको थियो । विपक्षीले पेस गरेको यो विधेयक सत्तापक्षले ह्वीप लगाएर अस्वीकृत गराएको हो ।

हुन त सांसदलाई ह्वीप नै लगाउनुपर्ने अवस्था थिएन । सत्ता पक्षसँग दुईतिहाइ रहेकाले विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत हुने नै थियो । प्रतिपक्षी दलले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने गरी गत फागुन २८ गते ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ दर्ता गराएका थिए ।

भाषा आयोगले कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस अनुसार लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले विधेयक पेस गरेका थिए । विधेयकमाथि एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले धारणा राखिन् । लिम्बू र शेर्पाले विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

सभामुखले निर्णायार्थ पेस गर्दा विधेयक बहुमतले अस्वीकृत भएको हो । नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङका अनुसार सरकारले पनि विधेयक ल्याउने भएका कारण यो विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नका लागि ह्वीप जारी गरिएको हो ।

गत शुक्रबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ लाई प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सरकारी विधेयक पेस गरेर पास गर्ने तयारी गरेको सत्ता पक्षले भाषा सम्बन्धी ऐन कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर लागू गर्ने बताएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.