‘क्यूआर’ काण्डमा मुछिएका कोशीका मन्त्रीको ३ करोड ७० लाख ऋण

Share this
718shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २२, बिहीबार १७:३५

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल ‘क्यूआर घुसकाण्ड’ मा मुछिएपछि उनीमाथि थप प्रश्न उठिरहेका छन् ।

‘क्यूआर कोड’मार्फत मातहत कर्मचारीसँग घुस मागेको आरोप लागिरहेका बेला मन्त्री मण्डलको नाममा झण्डै ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण रहेको खुलासा भएको छ । तर, उक्त ऋण कहाँबाट कसरी लिइयो भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेका छैनन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने मन्त्रीले पद खाली गरेर छानबिनको बाटो खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै यसको मुख्य जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–२ धानुक टोलका स्थायी बासिन्दा मन्त्री मण्डलले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार एलबी एग्रो अर्गानिक फर्ममार्फत ३ करोड र आवास तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ७० लाख ऋण लिएको उल्लेख छ ।

तर, ऋण कहाँबाट लिइएको भन्ने उल्लेख छैन । मन्त्री मण्डलमाथि आफ्ना सचिवालयका सहयोगी अमृत मेहतामार्फत कर्मचारीलाई ‘क्यूआर कोड’ पठाएर घुस मागेको आरोप लागेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मेहताले ‘कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न’ भन्दै कर्मचारीहरूबाट ‘क्यूआर कोड’मार्फत पैसा मागेका थिए ।

तर, मन्त्री मण्डलले आफूले ‘क्यूआर’मार्फत कसैसँग घुस नमागेको दाबी गर्दै आएका छन् । अमृत मेहता आफ्नो सचिवालयमा नभएको र सम्बन्ध नरहेको जिकिर गर्दै उनले भन्ने गरेका छन्, ‘खाँदै नखाएको विष लागेको छ’ । यथार्थमा भने मेहता लामो समयदेखि मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत थिए ।

उनको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सिधा नियुक्त नगरी भाइ सन्तोषको नाममा नियुक्तिपत्र बनाइएको स्रोतले जनाएको छ । घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि उनी सचिवालयमा देखा परेका छैनन् ।

मेहताले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक भएको ‘क्यूआर कोड’ पहिले नै बन्द भइसकेको बताए । उनले आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले त्यो कोड सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।

तर, यस विषयमा लगातार प्रश्न उठिरहँदा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले फेरि एकपटक मन्त्रीको राजीनामा र मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रदेशसभामा दबाब सिर्जना गरेको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्री मण्डलले ‘क्यूआर’ पठाएर घुस मागेको विषय संसदबाटै अस्वीकार गर्न नसकिने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सचिवालयमार्फत घुस मागेको प्रमाण मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगेको छ । अब मुख्यमन्त्री भागेर हुन्छ ?’ उनले नैतिकताको हिसाबले मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर छानबिनको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । यदि त्यो नभए दलले माग गर्नुपर्ने र त्यसो पनि भएन भने मुख्यमन्त्रीले स्वयं बर्खास्त गरेर छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आङ्बो बताउँछन् ।

आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्कीको निरिहतामाथि पनि कडा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यति गम्भीर विषयमा सिंगो संसद लज्जित भएको छ । अब मुख्यमन्त्रीज्यूले अनुहार छोपेर हिँड्न मिल्दैन ।’ उनले सरकारको नाम नै ‘क्यूआर सरकार’ भएको व्यंग्य गर्दै संसदमा पटक–पटक उठाइएको प्रश्नप्रति सरकार मौन बस्न नहुने बताए ।

कर्मचारीहरूलाई ‘क्यूआर’ पठाएर आतंक सिर्जना गरिएको र मन्त्री आफैंले ‘क्यूआर पठाउने मान्छे चिन्दिनँ’ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिँदै संसदको अपमान गरेको उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म संसदमा कुनै धारणा नदिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आङ्बोले थपे, ‘मुख्यमन्त्री सरकारको नेतृत्वकर्ता हो । भागेर होइन, जवाफ दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

यसअघि पनि माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले मन्त्री मण्डलको राजीनामा र मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग्दै शून्य समय र विशेष समयमार्फत विषय उठाएका थिए । तर, सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।

बहुमतको सत्ता पक्ष मौन छ । त्यही मौनता र निरीहताको कारण ‘क्यूआर घुसकाण्ड’ प्रदेश सरकारकै चरित्रको प्रतिविम्बजस्तै बनेको छ । सांसदहरू संसदमै ‘अनुहार छोपेर हिँड्नुपर्ने’ अवस्था आएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यो प्रकरणले मन्त्री मण्डलको मात्रै नभएर समग्र प्रदेश सरकारको नैतिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको सांसदहरु बताउँछन् । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ र सम्भावित कारबाहीतर्फ आफूहरुको जोड रहने विपक्षी सांसदको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.