गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेर सरकारले अघि बढायो भाषा विधेयक

Share this
749shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ साउन २२, बिहीबार २०:०८

विराटनगर । सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गराएको कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धि विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेर गरेर अघि बढाएको छ ।

बिहीबार लिम्बु र मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा व्यवस्थाका लागि प्रतिपक्षी दलले पेश गरेको ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ह्वीप लगाएर अस्वीकृत गरेको थियो । यसै अधिवेशनबाट अर्काे विधेयक पास गर्नेगरी सरकारले प्रकृया अघि बढाएको हो ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयक अब छलफलमा जाने र यसै अधिवेशनमा पास गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशभित्र बोलिने राष्ट्र भाषाको संरक्षण,प्रवद्र्धन तथा विकास गर्न सरकार कटिवद्ध रहेको बताए । कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभुती फाल्गुनानन्द लिङ्देनको जयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजको भाषामा रुपमा लिम्बु र मैथली भाषा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा कार्यालयले सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेश गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादित प्रति पेश गर्ने,सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र सम्वत् समेत उल्लेख गर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, साहित्य, भाषा, कला र सञ्चार सम्बन्धी कार्यक्रम, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत सरकारी कामकाजको भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषाको संरक्षण गर्ने छ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्र भाषा समेत संरक्षण र प्रवर्र्धन र विकासका लागि एक तिहाई महिलासहित वढीमा एघार जना विज्ञहरु सम्मिलित रहेको विज्ञ समूहको गठन गर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा लेखिएका सरकारी कागजपत्र वा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिले दिने निवेदन वा पत्र सूचीकृत अनुवादकले अनुवाद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यालयले सरकारी काम काजको भाषामा सेवाग्राहीले देख्ने र बुझने गरी कार्यालय परिसरमा नागरिक वडापत्र वा सूचनापाटी राख्नुपर्ने छ । कार्यालयले आफ्नो साइन बोर्डमा सरकारी कामकाजको भाषाको लिपीमा समेत कार्यालयको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ।

सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.