
विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा थारु भाषालाई समावेश नगरिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले आपत्ति जनाएको छ ।
साउन १५ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तयार पारिएको उक्त विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजका भाषाको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी कार्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकमा थारु भाषाको अनुपस्थिति प्रति सभाले गम्भीर असन्तोष जनाएको हो ।
उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लामा ठूलो जनसंख्या रहेको थारु समुदायको भाषाप्रति यसरी बेवास्ता गर्नु संविधानको मर्म र भाषिक अधिकारको उल्लंघन भएको सभाको आरोप छ । सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महामन्त्री मिनराज चौधरीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय थारु समुदायमाथि गरिएको स्पष्ट विभेद भएको बताएका छन् ।
उनीहरूले थरुहट–तराईका बहुसंख्यक थारु जनताको भाषा विधेयकमा तत्काल समावेश गर्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारसमक्ष गरेका छन् । नत्र सरकारले ‘कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने’ चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु समुदायका नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, अभियन्ता, संघ–संस्था र आम सर्वसाधारणलाई विभेदकारी विधेयकको विरोधमा एकजुट भइ संघर्षमा उत्रिन आह्वान गरेको छ । सभाले यो भाषाको मात्रै नभएर पहिचान, सम्मान र समान अवसरको लडाइँ भएको स्पष्ट पारेको छ ।
























