प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर

कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने, दण्ड–जरिबाना गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रारलाई दिने प्रावधानसहित विधेयक अघि बढाइएको छ । राजनीतिक नियुक्ति खाने रजिष्ट्रारले समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण र कारबाही गर्ने प्रावधान नै सरासर गलत छ । यसको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघदेखि पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संगठनहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।

अनुशासन र नियमनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ भन्नेमा विवाद छैन । समाजलाई स्वस्थ राख्ने, समाचारमा जिम्मेवारीको भाव ल्याउने र सञ्चारमाध्यमलाई अझ व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कानुन बनाउँदा संविधानमा दिइएको आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुने खालको प्रावधान ल्याउन पाइँदैन र मिल्दैन ।

यदि त्यसो गरियो वा गर्ने प्रयास भयो भने त्यो संविधानकै अपहास हुन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्रताको हक र सञ्चारको हकलाई विशेष संरक्षण दिएको छ । अर्थात्, संविधानले मौलिक हकभित्र राखेर धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ मा सञ्चारको हकलाई समाहित गरेको छ ।

नेपालको संविधानले नै विशेष संरक्षण दिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कोशी प्रदेश सरकारले भने खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको छ । संविधानले पत्रकारितालाई राज्यको दबाब वा नियन्त्रणविहीन बनाउन स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता संवैधानिक ग्यारेन्टीलाई बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रावधान कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ‘प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ र त्यसका रजिष्ट्रारलाई दिइएको अधिकार संविधानको मर्मविपरीत मात्रै नभएर लोकतान्त्रिक मूल्य र सञ्चार स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । कुनै समाचार सामग्री संविधान वा आचारसंहिताविपरीत भयो भने त्यसको निवारण गर्न त्यससँग सम्बन्धित स्वतन्त्र निकाय वा न्यायालय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

तर, यो विधेयकले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका रूपमा नियुक्त हुने रजिष्ट्रारलाई नै अदालतले जस्तै दण्ड दिने, जरिबाना गर्ने, क्षतिपूर्ति तिराउने अधिकार दिएको छ । पत्रकारिता नियमन गर्ने नाममा कार्यकारी शक्तिको मातहत राजनीतिकरण गरिएको यो संरचना प्रेस नियन्त्रणको नयाँ सूत्र हो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

अझ खतरनाक कुरा भनेको समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझे जोकोहीले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था हो । मर्का पर्ने पक्षले मात्र उजुरी गर्न पाउने भन्ने पत्रकार महासंघको मागलाई बेवास्ता गर्दै समितिले ‘जो कोही’ भन्ने शब्द राखिदिएको छ । यसको अर्थ कुनै समाचारबारे असन्तुष्ट हुने व्यक्ति वा समूहले सजिलै पत्रकारलाई कानुनी दाउपेचमा पार्न सक्छ ।

पत्रकारमाथि आर्थिक क्षतिपूर्ति दाबी गरेर दमन गर्ने बाटो खोलिदिन्छ । यस्तो प्रावधानले सञ्चारमाध्यमलाई आलोचनात्मक समाचार लेख्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । सञ्चारमाध्यमको धर्म नै आलोचनात्मक खबरदारी गर्नु हो ।

विधेयकमा उल्लेखित १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने, सञ्चार संस्था वा पत्रकारलाई कालो सूचीमा राख्ने, प्रदेश सरकारले दिने विज्ञापन र सेवा सुविधा रोक्ने जस्ता व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत स्वरूपलाई ध्वस्त पार्छ । पत्रकारिता पेसा विगतदेखि नै आर्थिक संकट, पेसागत असुरक्षा र राजनीतिक दबाबसँग जुध्दै आएको छ ।

त्यसमाथि सरकारले जरिबाना लगायतका कारबाही गर्ने, विज्ञापन रोक्ने, कालो सूचीमा राख्ने जस्ता प्रावधान ल्याएपछि स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने वातावरण नै हराउँछ । यस्ता प्रावधानहरू संविधानले तोकेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन् । संविधान भन्दा तलको कानुन संविधानविपरीत बन्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्तलाई विधेयकले बिर्सिएको छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनले प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउने हो । तर, स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । पत्रकारलाई धाक–धम्की, जरिबाना र कालोसूचीको भय देखाएर नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने विषयमा नेपालमै पर्याप्त अनुभवहरू पनि छन् । नेपाल प्रेस काउन्सिलजस्ता निकायहरू प्रेस आचारसंहिताको निगरानी गर्न स्थापनै भइसकेका छन् । यस्ता निकायलाई सशक्त बनाउने, कानुनी स्पष्टता दिने र पत्रकारिताको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उल्टै राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्नु आपत्तिजनक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने यस्तो कानुनबाट लोकतन्त्र मात्र कमजोर हुँदैन र जनता सत्ताबाट अझै टाढा धकेलिन्छन् भन्ने कुराको हेक्का शासकहरुले राख्नुपर्छ । किनभने स्वतन्त्र पत्रकारिता नै सरकारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अन्याय उजागर गर्ने प्रमुख माध्यम हो । प्रेसलाई दबाउने कानुन ल्याइयो भने पहिलो असर जनतामाथि पर्छ । उनीहरू सच्चा सूचना र तथ्यबाट वञ्चित हुन्छन् ।

यसकारण कोशी प्रदेशसभाले अहिले विचाराधीन विधेयकका प्रेस विरोधी प्रावधानहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । जरिबाना, कालो सूची, जोकोहीले उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था, रजिष्ट्रारलाई अदालतजस्तै अधिकार दिने प्रावधान हटाउनैपर्छ । सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक भए कानुन बनाउन सकिन्छ । तर, त्यो कानुन संविधानको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत मूल्यभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

सञ्चार स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले स्मरण गर्न जरुरी छ । यदि यो मेरुदण्ड भाँचियो भने प्रदेशमा मात्र होइन मुलुककै लोकतान्त्रिक आधार हल्लिन्छ ।

त्यसैले कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको ‘आमसञ्चार विधेयक’को विवादास्पद दफा खारेज गरेर संविधानसम्मत कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसैले हामी भन्छौं, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीतको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान खारेज गर ।’