
काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी ४ बुँदे सहमति भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच सहमति भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले पेस गरेको ज्ञापनपत्रबारे मन्त्रालयका सचिवसहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा छलफल गरी सहमति गरिएको हो । सहमति अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पौष महिनासम्म) आफ्नो दर्ता नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको काम यथावत राख्ने र मन्त्रालयबाट पत्राचारमार्फत आवश्यक सूचना दिने सहमति भएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सोही अवधि अनुसार जारी गर्ने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालय आवश्यक पहल गर्नेछ । नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि आवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्यासहित संकलन गर्ने सहमति छ ।
























