सर्वोच्चले नारायणकाजी श्रेष्ठसँग माग्यो लिखित जवाफ

Share this
694shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ १७, मंगलबार १६:२२

काठमाडौं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो । मोरङ स्थायी घर भएका कानुनका विद्यार्थी आयुष दाहालले गत भदौ ६ गते श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनासँग सम्बन्धित भएको दाबी गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

दाहालको निवेदनमा श्रेष्ठले घुस वा पहुँच बिना अदालतबाट न्याय नपाइने भन्ने आशयको टिप्पणी गरेर न्यायालयमाथि अविश्वास फैलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । सो मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले अदालतलाई ‘टुकुचा किनारमा बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तै किनबेच हुने ठाउँ’ भनेर चित्रण गरेको देखिने भएकाले प्रत्यक्ष अवहेलनामा पर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

उनले यस्ता अभिव्यक्तिले न्याय क्षेत्रमा विश्वास घटाउने मात्र नभई कानुन व्यवसायीहरूको बहसलाई पनि अभिनय सरह बनाइदिने बताएका थिए । अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायालयलाई ‘आस्थाको मन्दिर’ भनेका छन् ।

उनले अदालतमाथि यति गम्भीर आरोप लगाउने कार्यले न्यायपालिकाको बलियोपन कमजोर बनाउने भन्दै नारायणकाजीको अभिव्यक्ति क्षम्य नहुने दाबी गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले फेसबुकमार्फत् हालको न्यायिक अवस्थाप्रति आक्रोश पोख्दै न्याय माग्न अदालत धाउने साधारण नागरिकले सम्पर्क, पहुँच वा घुसबिनै न्याय पाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

साथै, उनले अदालत सरकारमा रहेका राजनीतिक नेताहरूको बदला, प्रतिशोध र स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार बनेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७९ (४) बमोजिम कारबाही माग गरिएको छ । यदि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्यो भने १ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.