
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै मुलुकलाई निकास दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भदौ २३ र २४ गते देशभर भएका घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्दै दलहरूले संविधानको मार्गचित्रमै समस्या समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानकै बाटोबाट मात्र निकास सम्भव हुने बताएका छन् ।
उनले जेनजी पुस्ताले उठाएका माग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध नभएको भन्दै संविधान र संसदीय प्रक्रियाभित्रै सम्बोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे । त्यस्तै, नेकपा (एमाले)ले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि अबको निकास लोकतान्त्रिक विधिबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासचिव शंकर पोखरेलको विज्ञप्तिमा सुशासन, रोजगारी सिर्जना, नातावादको अन्त्यलगायतका मुद्दा संविधानकै मर्मअनुरूप सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिएको छ । एमालेले संसददेखि स्थानीय तहसम्मका सबै अंगलाई लोकतन्त्रको रक्षामा सक्रिय हुन आह्वान गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि संविधानविपरीतको बाटोले अराजकता निम्त्याउने भन्दै राष्ट्रपतिले वैधानिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जेनजी पुस्ताको मागलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक निर्णयहरू पनि संवैधानिक प्रक्रियाबाटै अघि बढाउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने अझै आफ्नो ठोस धारणा सार्वजनिक नगरे पनि विधिको शासन, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा अडिग रहेको जनाएको छ । पार्टीले स्थिर, शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माण सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नयाँ राजनीतिक कोर्षबारे छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भने जेनजी आन्दोलनलाई गैरसंवैधानिक दिशामा प्रयोग गर्ने खतरा रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । उनले राष्ट्र ठूलो संकटमा फसेको अवस्थामा अभिभावकीय संस्था राष्ट्रपति र प्रतिनिधिमूलक संसदकै भूमिकालाई आधार बनाएर तत्काल जनताको ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यसरी माओवादी केन्द्रदेखि एमाले, कांग्रेस, रास्वपा र समाजवादीसम्मका नेताहरू संविधानकै दायरामा रही निकास खोज्नुपर्ने पक्षमा खुलेका छन् । दलहरूले मुलुकलाई गैरसंवैधानिक अन्धकारतर्फ धकेल्नु भन्दा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै साझा सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
























