जलिरहेको उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता

Share this
694shares
मुलुकी खबर
किशोर बुढाथोकी
clock२०८२ भदौ २७, शुक्रबार १७:५५

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको नाम लिएर अराजक समूहले आगजनी गरेपछि ४ दिनदेखि जलिरहेको उच्च अदालत विराटनगरमा शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पहिलो रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अराजक समूहको आगजनीबाट खण्डहर बनेको अदालतभित्र ४ दिनअघि लागेको आगो अझै पूर्ण रूपमा निभिसकेको थिएन । धुवाँ र खरानीले भरिएको वातावरणमै रिट दर्ता भएको हो । मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीको हिरासतमा रहेका भारतीय नागरिकको पक्षमा रिट दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।

भारतीय नागरिक ३७ वर्षीय शेर महम्मद गत साउन १ गते लागुऔषध ब्राउन सुगर (खैरो हेरोइन)सहित पक्राउ परेका थिए । उनलाई अनुसन्धानका लागि यसअघि अदालतबाट ४ पटक म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

म्याद थप गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेका बेला आन्दोलनको नाम लिएर अदालतमा आगजनी भयो । आगोले अदालतको संरचना नै ध्वस्त बनाएकाले म्याद थप नगरी प्रहरीले शेरलाई थुनामा राखेको थियो । संरचना खरानी भएपछि अदालतको कामकारबाही ठप्प हुँदा प्रहरीले म्याद थप गर्नै सकेको छैन ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को २२ ‘ग’ बमोजिम जिल्ला अदालतबाट म्याद थप नगरिकन शेरलाई थुनामा राखेको हुँदा उक्त थुना गैरकानुनी रहेको भन्दै सञ्जीवकुमार साहले उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेका हुन् । थुनालाई गैरकानुनी दाबी गर्दै शेरको तत्काल रिहाइको मागसहित साहले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

आगजनी र तोडफोडपछि अदालतको कामकारबाही नै अनिश्चित बनेको छ । पक्राउ परेकाहरुलाई कसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर थुनामा राख्ने भन्ने समस्या प्रहरीलाई परिरहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएमा अदालतबाट म्याद थप नगरिकन २४ घण्टाभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

नागरिकलाई कुनै पनि बहानामा कानुन बमोजिमबाहेक थुनामा राख्न हुँदैन भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका शेरलाई म्याद नलिइकन हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी रहेकाले उनलाई छाड्नुपर्ने मागसहितको रिट साहले दायर गरेका हुन् । रिटको सुनुवाइका लागि आगामी आइतबारलाई पेसी तोकिएको अदालतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टले बताए ।

उनका अनुसार रिट दर्ता हुँदा अदालतका कोठाहरुमा धुवाँ उडिरहेको थियो । केही कोठामा आगो नै बलिरहेको थियो । कोठाभित्र आगो बलिरहेको भए पनि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई प्रथामिकतामा राखेर रिट दर्ता गरेको भट्ट बताउँछन् । आगजनी र तोडफोडका कारण अदालत खण्डहर बनेको जानकारी उनले दिए ।

 

भवनको माथिल्लो भागदेखि भुइँ तलासम्म सबैतिर क्षति पुगेको छ । विशेषगरी भुइँ तालामा रहेका कार्यालय कक्ष र फाँटहरु जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । रजिष्ट्रार भट्टका अनुसार अभिलेख शाखामा रहेका सबै मिसिल र कागजात जलेर खरानी बनेका छन् ।

‘बचेका केही कागजात पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन् । धेरै जसो आधा जलेका छन्,’ उनले भने । आगजनी गरिएसँगै अदालत परिसरमा पार्किङ गरिएका ११ वटा चार पांग्रे र वकिल तथा कर्मचारीका अन्य सवारीसाधन समेत जलेर नष्ट भएका छन् । मोटरसाइकलको संख्याबारे भने अझै यकिन हुन बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ ।

आगजनीपछि अराजक समूहले अदालत परिसरमा रहेका मोटरसाइकल चोरेर लगेको थियो । ‘ठूलो भिडले अदालतमा आगजनी गर्न थाल्यो । केही युवाहरुले ३–४ वटा मोटरसाइकल लिएर गए,’ प्रत्यक्षदर्शीहरु भन्छन् ।

घटनापछि अदालतले अन्य सबै सेवाहरू स्थगित गरेको छ । मिसिल तथा कागजात नष्ट भएकाले मुद्दा दर्ता वा सुनुवाइ तत्काल सम्भव छैन । मोरङ जिल्ला अदालतमा समेत दशैंअघि इजलास सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ ।

तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्ता संवैधानिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा भने उच्च अदालतले कारबाही अघि बढाउन थालेको छ । यसलाई कानुन व्यवसायीहरूले न्याय अझै मरेको छैन भन्ने सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले रिट दर्ता हुनु ठूलो सन्देश भएको बताए । ‘रिट दर्ता हुनु र सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनुले अदालतको संरचना जलेर खरानी भएको अवस्थामा पनि कानुनको बाटो खुला छ भन्ने सन्देश गएको छ,’ तिमल्सिनाले भने ।

उच्च अदालत खण्डहर बनेपछि शुक्रबार कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरू स्वयं सरसफाइमा जुटेका थिए । करिब ५० जना वकिलसहित जेनजी समूहका कानुनका विद्यार्थीले पनि सरसफाइमा सहभागिता जनाएका थिए । जेनजी समूहका विद्यार्थीहरुले अदालत जलाएको घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै न्यायालय जनताको साझा धरोहर भएकाले यसलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गरे ।

सरसफाइमा सहभागी वकिलहरूका अनुसार भवनभित्र अझै धुवाँ र खरानीको गन्ध छ । आगोले खरानी बनाएको सबै फाँट एवं अदालत परिसरको फोहोर संकलन गरेर सरसफाइ गरिएको उनीहरुले बताए । कार्यालय कक्षहरूमा छिरेर जलेका कागजात छुट्याउने र उपयोगी केही बचेको भए सुरक्षित गर्ने काम भइरहेको छ । तर, अधिकांश मिसिल जलेर प्रयोग अयोग्य भएका कारण पूर्णरूपमा कामकाज सुचारु गर्न कठिन देखिएको अदालतले जनाएको छ ।

अदालत जलेपछि कर्मचारी र वकिलहरू जलेको प्रतीक्षालयमै बसेर टिपोट गर्ने र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेका छन् । यद्यपि, सबैको मनोबल भने कानुनको प्रतीकबारे अझै उच्च छ ।

‘अदालत जले पनि न्याय मरेको छैन भन्ने कुरा रिट दर्ताले प्रमाणित गरेको छ,’ एक अधिवक्ताले भने । उनका अनुसार अदालत जलाइएको घटनाले नेपालको न्याय प्रणालीलाई ठूलो चुनौती दिएको छ ।

तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ताले नागरिकका संवैधानिक हकलाई सर्वोपरि मानिने सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ । जलिरहेको र खरानी बनेको उच्च अदालतमै रिट दर्ता हुनु नेपालकै न्यायिक इतिहासमा गौरवपूर्ण कदम भएको उनीहरु बताउँछन् ।

संरचना नष्ट भए पनि न्यायको बाटो खुला राख्ने अदालतको यो कदमलाई कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले ‘न्यायको जीवित प्रतीक’को रूपमा लिएका छन् । उनीहरुले अनुसन्धान गरेर न्यायालय जलाउनेमाथि तत्काल कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.