
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । एमालले विघटनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ ।
शुक्रबार मध्यराति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने घोषणा गरेका थिए । एमालेले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतकै पूर्वनिर्णयले यस्तो कदमलाई अवैध ठहराइसकेको स्मरण गराएको छ ।
पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विगतमा कुनै पनि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अधिकार छैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सर्वमान्य भएको उल्लेख गरिएको छ । पोखरेलले भनेका छन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)को सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने कुरा अदालतको व्याख्याले प्रस्ट्याइसकेको छ । हाम्रो पार्टीले यस घोषणाको संवैधानिक वैधता नरहेको ठहर गरेको छ ।’
एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तता र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक जटिलताप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ । हालको असामान्य अवस्थालाई संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि सुरक्षित गरेर मात्रै समाधान गर्न सकिने एमालेको ठहर छ ।
एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारको कुनै पनि घटना छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नेमा हाम्रो विमति छैन । त्यस प्रकारका आयोगलाई आवश्यक सहयोग गर्न हामी तयार छौं ।
एमालेले संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच निरन्तर संवाद, समझदारी र सहकार्यमार्फत असामान्य अवस्थाको समाधान खोज्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ ।

























