विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने सरकारको तयारी

Share this
718shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ असोज २, बिहीबार १६:५८

काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई समावेशी र व्यापक बनाउन सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि भोट हाल्ने अवसर दिलाउने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिलाउन आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर भए पनि सबैलाई मताधिकार दिलाउने योजनासहित गृह प्रशासन अघि बढेको छ ।

जेनजी युवा आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसको तयारीका क्रममा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मंगलबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै विदेशमै मतदान केन्द्र खोल्ने दिशामा काम अघि बढाउने बताएका हुन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्राविधिक कठिनाइ समाधान गर्न कानुन संशोधन अनिवार्य रहेको प्रष्ट पारे । अर्यालका अनुसार विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गरेर त्यहाँ रहेका नेपालीलाई विशेष गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी गराउने वातावरण बनाइनेछ ।

‘‘नेपाल आउन नसक्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यो यथार्थ हो । त्यसैले विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने वा जहाँ राजदूतावास छ त्यहाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ गृहमन्त्री अयालले भने । उनका अनुसार यसपटकदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्ने साझा निष्कर्ष निस्किएको छ छ ।

विदेशमा मतदानको पूर्ण सम्भावना नभएका देशहरूमा भने राजदूतावासमार्फत भर्चुअल प्रणाली वा प्रविधि प्रयोग गरेर मताधिकार दिने सम्भावना पनि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए । छलफलमा गृहमन्त्री अर्यालले उमेर पुगेर पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका युवालाई समेत आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउन कानुन संशोधन गर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘‘नयाँ पुस्ताका धेरै साथीहरू नामावलीमा समावेश हुनबाट वञ्चित हुनु भएको छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरेर सबैलाई सहभागी बनाउने गरी अघि बढ्छौं,’ उनले भने । यसअघि २०८१ असार १४ गते आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पहिलो चरणमा मलेसियासहित खाडीका ६ देशबाट मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्ने आयोगको योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्राविधिक हिसाबले सजिलो हुने र नेपाली श्रमिक सबैभन्दा बढी रहने मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव भएको तर, कानुन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने आयोगले मौजुदा कानुनअनुसार तयारी अघि बढाइरहेको भए पनि सरकारले सम्भाव्य विकल्प ल्याएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग तयार रहेको बताए । आगामी निर्वाचनलाई सबै नेपालीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।

विदेशमै मतदान केन्द्र स्थापनादेखि नामावली अद्यावधिकसम्मका कदमले आगामी निर्वाचन फरक र ऐतिहासिक बन्ने संकेत दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.