
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा सिफारिस गरेका दुई जना मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि उनीहरूको शपथ रोकिएको छ । फौजदारी मुद्दा र जग्गासम्बन्धी विवाद बाहिरिएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस खगेन्द्र सुनार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा सिफारिस गणपतिलाल श्रेष्ठको शपथ नहुने भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यालयले आइतबार बिहान सिफारिस नामावली पठाए पनि पछि स्वकीय सचिवमार्फत उनीहरूको शपथ रोक्ने जानकारी दिएको थियो ।
श्रममन्त्री सिफारिस सुनारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी:
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा सिफारिस गरिएका खगेन्द्र सुनार (दैलेख, नारायण न.पा.-२) विरुद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
गुर्भाकोट न.पा.-८ स्थित मेहेलकुना अस्पतालका प्रमुख डा. सोजन सापकोटाको जाहेरीका आधारमा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतले २०८१ असार १४ मा दायर भएको मुद्दामा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा यसबारे समाचार आएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले सुनारको नाम मन्त्रीको सूचीमा समावेश नै नरहेको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उनको शपथ रोक्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
भूमि सुधारमन्त्री सिफारिस श्रेष्ठको जग्गा विवाद:
यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका गणपतिलाल श्रेष्ठको पनि शपथ रोकिएको छ । भूमिसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनको सिफारिस पनि रोकेको हो ।
विवादित दुई नाम रोकिएसँगै आइतबार डा. सुधा शर्मा गौतम र बब्लु गुप्ता गरी दुई मन्त्रीको मात्रै शपथ हुने भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । यस घटनाले अन्तरिम सरकार गठनका क्रममा मन्त्री छनोटमा पर्याप्त सावधानी अपनाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।
























