‘प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सर्वोच्चले चाँडो निरुपण गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मुलुकलाई लामो समय द्विविधामा राख्न नहुने भन्दै उनले संवैधानिक इजलासले यसैअनुसार आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै भट्टराईले संविधानमा थप क्षति हुन नदिन दुईवटा महत्त्वपूर्ण अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखे ।

प्रारम्भिक प्रश्न: सरकारको वैधता

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले सरकारको नियुक्ति नै वैध हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रारम्भिक प्रश्न रहेकोले यसको निरूपण नभई निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरे। ‘सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने प्रश्न रहेको हुनाले असंवैधानिक सरकारले चुनाव पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग छ,’ उनले इजलासमा भने, ‘यसको निरूपण जति सक्दो चाँडो हुनुपर्छ। मुलुकलाई द्विविधामा राख्ने अवस्था हुनु हुँदैन।’

सरकार गठन र विघटनमा उठेका संवैधानिक प्रश्नहरू

भट्टराईले निवेदकका तर्फबाट सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनमा निम्न महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नहरू उठेको इजलासलाई जानकारी गराए:

धारा ७४ को उल्लङ्घन: दलहरूको सिफारिस र सहभागिता बिना बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको।

धारा १३२ को उल्लङ्घन: सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति (सुशीला कार्की) लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु र पछि सेवानिवृत्त श्रीमान् अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति गर्नु धारा १३२ विपरीत भएको।

धारा ७७ (७) को दुरुपयोग: संविधानले तोकेको धारा ७७ को उपधारा ७ को अवस्थामा मात्र विघटनको परिकल्पना गरेको भए पनि सो बाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको।

आधारहीन विघटन: राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरियो भन्ने कुरा कतै उल्लेख नभएको र प्रथम दृष्टिमै यो प्रक्रिया असंवैधानिक देखिएको।

चाँडो सुनुवाइको माग: भट्टराईले फागुन २१ मा निर्वाचन तोकिएकोले निर्वाचन हुने वा नहुने द्विविधाका कारण समग्र संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन जति सक्दो चाँडो मुद्दाको किनारा हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अदालतले लिखित जवाफ आएको भोलिपल्टदेखि नै नियमित सुनुवाइ तोक्ने र त्यसलाई हटाउन नपाउने गरी आदेश गर्नुपर्ने माग गरे। साथै, राष्ट्रपति तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सरकारको नियुक्ति र विघटनसँग सम्बन्धित सबै सिफारिस र फाइलहरू झिकाउन समेत आग्रह गरे।

अन्तरिम आदेश जारी भएमा सरकारलाई एउटा गाइडलाइन मिल्ने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट बचाउन सकिने उनको तर्क थियो।