
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसहित मन्त्रिपरिषद्का ८ सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर, सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएपछि सरकारभित्र पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको देशमा नैतिक उत्तरदायित्वप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै आलोचना तीव्र भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियार र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।
तर, यिनै विवरण सार्वजनिक गर्न भने सरकार मौन छ । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतमले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । खरेल २०८२ असोज ६ गते मन्त्री बनेका थिए ।
उनले पदग्रहणको ५६ दिनपछि पनि विवरण बुझाइसकेका छैनन् । सुधा गौतम कात्तिक ९ गते मन्त्री बनेकी हुन् । उनले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएकी छैनन् ।
नेपालमा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास २०४८ सालदेखि सुरु भएको हो । पञ्चायतकालमा यस्तो अभ्यास थिएन ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएपछि सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिले सम्पत्ति खुलासा गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पद ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका अधिकांश सरकारले यो अभ्यासलाई निरन्तरता दियो ।
२०८१ असारमा गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्वसरकार भने यस विषयमा पूर्णतः मौन रह्यो । २ ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे समझदारीमा ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ पहिलो प्राथमिकता घोषित गरिए पनि ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कसैले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । यही प्रवृत्तिको विरोधमै २३–२४ भदौको जेनजी आन्दोलन उठेको थियो ।
त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पारदर्शिता र सुशासनलाई मुख्य प्रतिवद्धता मानेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसहित बहुसंख्यक मन्त्रीहरूले बुझाएका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा नैतिक जवाफदेहितामाथि शंका बढेको छ ।
कानुनले सार्वजनिक गर्न बाध्य नपारे पनि नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा खुलेर सम्पत्ति विवरण राख्नु आवश्यक ठान्ने धेरैको मत छ । अन्तरिम सरकारले नै सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्दा नागरिकस्तरमा अविश्वास र भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको जनआन्दोलनको सारमर्म नै क्षीण हुने चिन्ता बढेको छ ।
























