
काठमाडौं । जटिल बन्दै गएको मधेश प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रियासँग सम्बन्धित विवादको सुनुवाइ सरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबारका लागि विशेष सुनुवाइ तोकेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत बहस हुनुपर्नेमा आवश्यक सूचना नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल सूचना दिन निर्देशन दिँदै मिति तोकेको छ । सुनुवाइ आइतबार हुने भनिएको थियो ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्रदेश प्रमुखका हकमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै लिखित जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा गलत प्रतिनिधित्व देखिएकाले आवश्यक रूपमा महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति अनिवार्य हुने आदेश जारी गरेको छ । अदालतले प्रदेश प्रमुखविरुद्ध दर्ता गरिएको रिटमा कानुनी प्रतिरक्षाका लागि महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि पठाउन भनेको हो ।
अन्य विपक्षीका हकमा मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी गराइएको छ । मधेश प्रदेशकी तत्कालीन प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर होटलमा शपथ गराएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रदेशसभामा एमालेबाहेक सबै दलका सांसदहरूले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । यसअघि नै अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । विवाद झन् बढ्दै गइरहेका बेला सोमबार हुने बहसबाट निकै महत्वपूर्ण प्रारम्भिक मार्गनिर्देशन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उता, लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत नआएपछि आइतबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । अब सोमबारका लागि अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल पनि तय गरिएको छ । रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) अझै प्रभावमा रहेको अवस्थामा धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गर्नु नै असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
विवाद चर्किएसँगै मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न प्रदेश प्रमुख भण्डारीसमेत पदमुक्त भइसकेकी छन् । सोमबारको सुनुवाइले मधेशमा सत्ता सम्बन्धी जटिलता कुन दिशातर्फ मोडिन्छ भन्नेबारे संकेत दिनेछ ।
























