चलचित्र विधेयकप्रति चलचित्रकर्मीको असन्तुष्टि : परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘चलचित्रसम्बन्धी विधेयक’ प्रति चलचित्रकर्मीहरूले तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिमा भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले विधेयक समयसापेक्ष नभएको र चलचित्र क्षेत्रको मर्म नबुझेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

‘पुरानै मानसिकता र कर्मचारीको हितमा’ छलफलमा सहभागी निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयक पुरानै मानसिकताबाट आएको आरोप लगाए। उनले चलचित्रलाई केवल मनोरञ्जनको साधन नभई ‘सिर्जनात्मक उत्पादन’ का रूपमा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। “विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने भने पनि त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरेको छैन, यसले सर्जकको सिर्जनात्मक विकासमा ध्यान दिएको छैन,” पण्डितले भने।

यस्तै, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयक आम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुकूल तयार पारिएको दाबी गरे। विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारमा नबोलेको उनको भनाइ छ।

विविधता समेटिएन, सेन्सरको विरोध निर्देशक नवीन सुब्बाले प्रस्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको टिप्पणी गरे। उनले चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्म मात्र नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म र क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग पनि भएको बताए। “विधेयकले स्टुडेन्ट फिल्म तथा नेपालका आदिवासी फिल्म उद्योग सबैलाई बाहिर राखेको छ,” सुब्बाले भने। साथै, उनले चलचित्रमा ‘सेन्सर’ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने चेतावनी दिए।

समितिको प्रतिबद्धता चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो सुनेपछि समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विधेयकलाई संशोधन र परिमार्जन गरिने जानकारी दिइन्।