संक्रमणकालीन न्याय अपुरो भएकामा आयोगको चिन्ता

काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पुगिसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायले निष्कर्ष पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सम्झौतामा ६ महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएको यो संवेदनशील विषय अझै लम्बिनुले पीडितहरू थप पीडामा परेको आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट खुलेको छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडितको समयमै न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको उल्लेख छ ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने बेपत्ता पारिएका तथा मारिएकाहरूको अवस्थाबारेको सूचना दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

आयोगको अनुगमन टोली समक्ष पीडितहरूले सरकार र दलहरू यस विषयमा गम्भीर नभएको गुनासो पोखेका छन्। उनीहरूका मुख्य समस्याहरू यस्ता छन्–

गोपनीयतामा शंकाः यौनजन्य हिंसासम्बन्धी उजुरीको गोपनीयतामा शंका देखिएकोले धेरैले उजुरी दर्ता नगरेको अवस्था।

परिचयपत्रको अभावः अधिकांश वास्तविक पीडितले अझै पनि परिचयपत्र नपाएको र कतिपय ठाउँमा पहिचानको समस्या रहेको।

न्यायमा ढिलाइः न्यायप्राप्तिमा अत्यधिक ढिलाइ हुँदा थप पीडा महसुस भएको ।

आन्दोलनको भयः पछिल्लो ‘जेनजी आन्दोलन’ पश्चात् आफ्ना अधिकारका सवाल छायाँमा पर्ने भय पीडितहरूमा देखिएको ।

बेपत्ता भएकाहरूको सम्पत्ति हस्तान्तरण र मृत्युसंस्कारमा समस्या, तथा कतिपयले निशुल्क उपचार नपाएको ।

आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न, स्थलगत अनुगमनका क्रममा पीडितले राखेका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न र ढिलासुस्ती नगरी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।