निर्वाचन ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार

काठमाडौं । लामो समयदेखि बहसको विषय बनेको ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को प्रावधान समेटेर निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशको मस्यौदा तयार भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको उक्त मस्यौदामा यो व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

के हो राइट टू रिजेक्ट?

राइट टू रिजेक्ट भनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कसैलाई पनि मत दिन्नँ भनी आफ्नो मत प्रकट गर्ने कानुनी प्रावधान हो। सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस २१ गते नै मतपत्रमा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो। तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि यो आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यद्यपि, मस्यौदामा राइट टू रिजेक्टको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कति मत खस्दा के अर्थ लाग्ने (उदाहरणका लागि, यदि ‘नो भोट’ बहुमतमा आयो भने के हुन्छ?) जस्ता कार्यविधिगत विषयहरू स्पष्ट खुलाइएको छैन। यदि राइट टू रिजेक्टको प्रावधानसहित अध्यादेश जारी भएमा, त्यसपछि निर्वाचन आयोगले नियमावली बनाउनेछ। नियमावली मार्फत आयोगले कार्यविधिगत विषयहरू टुंग्याएर यो व्यवस्था लागु गर्न सक्नेछ।

आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको उप-चुनावको तयारीका लागि यो व्यवस्था आवश्यक मानिएको छ। यसै अध्यादेशको मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने विषयलाई समेत कानुनी रूपमा खुला गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। सुरुमा कुन-कुन देशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिने भन्ने विषयमा सरकार र निर्वाचन आयोग निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै छ।