बैंकहरूलाई सर्वोच्चको राहत: सकारिएको जग्गा बेच्न सरकारी अनुमति नचाहिने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकारेको जग्गा बिक्री गर्न सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई रोकेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलास ले यो महत्वपूर्ण आदेश दिएको हो।

सरकारले अघिल्लो वर्ष असारमा ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन’ संशोधन गर्दै बैंकलाई लिलामी नभएर आफैँले सकारेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त अवधिसम्ममा बिक्री गर्न नसकेमा सरकारको अनुमति लिएर मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान थपिएको थियो। यसै व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

अदालतले उक्त नयाँ कानूनी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ (सम्पत्ति सम्बन्धी हक) सँग बाझिएको ठहर गरेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंक वा वित्तीय संस्थाले बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले तीन वर्षपछि पनि बेच्न सरकारले अनुमति नदिए बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

इजलासले यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा बैंकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकुचनका कारण कर्जा असुली प्रभावित भइ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर बसेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंकको नाममा रहेका सकारिएका जग्गाहरू सरकारको स्वीकृति बिना नै स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्ने बाटो खुला भएको छ।