
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी १०५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगको कार्यसम्पादनको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। यस अवधिमा पुराना तथा नयाँ गरी कुल २८० वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरी निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यस समीक्षा अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रममा महत्वपूर्ण सिफारिसहरू गरेको छ। आयोगले सात जना पीडित तथा पीडितका परिवारका नाममा ४७ लाख ७२ हजार ४८९ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। दुई जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा २२ पटक बैठक बसी ४९ वटा उजुरीगत सिफारिस र ८ वटा नीतिगत सिफारिस सरकारलाई गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै निराशाजनक देखिएको छ। सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्था १३.२९ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
आंशिक कार्यान्वयन: ३४.१२ प्रतिशत, प्रक्रियामा ५२.६० प्रतिशत सिफारिसहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन्।
समीक्षा अवधिमा आयोगले मानव अधिकारका विभिन्न विषयमा २२६ पटक अनुगमन गरेको जनाएको छ। अनुगमनको प्राथमिकतामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (कैदी बन्दी, न्याय प्रशासन, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन) र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार (स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता अधिकार) लगायतका विषयहरू परेका थिए।

























