राप्रपा सांसद बिच्छालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Share this
732shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ मंसिर २३, मंगलबार १६:०५

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की मधेश प्रदेशसभा सदस्य कञ्चन बिच्छालाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मंगलबार बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट वञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राप्रपाले बिच्छालाई पदबाट हटाउनुपर्ने भन्दै मधेश प्रदेशसभामा पेश गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिच्छाले पद त्याग नगरेको र उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

पार्टीको निर्णय विपरीत मधेश प्रदेशमा नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै राप्रपाले बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको सरकार बनेपछि बिच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा सामेल भएकी थिइन् ।

मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न गत कात्तिक २७ गते सिफारिस गरेको थियो । सोही पद खारेजी विरुद्ध बिच्छाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई तत्कालका लागि राहत दिएको हो।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.