ई–रिक्साको लाइसेन्स सहज, चेकजाँच कडाइमा संयुक्त प्रतिबद्धता

मुलुकी खबर

२०८२ मंसिर २४, बुधबार ०८:०९

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ई–रिक्सा (सीटी सफारी)का लागि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रियालाई उल्लेख्य रूपमा सहज बनाइएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे मंगलबार विराटनगरमा सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभ नामक संस्थाको आयोजनामा कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सफारीको लाइसेन्स चेकजाँचमा कडाइ गर्ने धारणा व्यक्त गरे । सरोकारवाला निकायले भने चेकजाँचमा कडाइ गरिने संयुक्त प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले ई–रिक्सा चालकका लागि ऐन संशोधन गरेर कोशी प्रदेश सरकारले सहज र व्यवहारिक प्रणाली लागू गरिसकेको बताए । उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा अझै पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान कायम रहेका बेला कोशी सरकारले चालकको शैक्षिक पृष्ठभूमि र वास्तविक सिपको आधारमा मौखिक परीक्षा वा अनिवार्य तालिममार्फत लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

मन्त्री भण्डारीले चालकको लाइसेन्स र सवारी साधनको बिमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको मूल आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर ई–रिक्सा चालकहरूको रोजगारी सहज बनाउन र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माणका लागि काम गरेको बताए । उनले यातायात कार्यालयहरूमा ‘निःशुल्क नागरिक सहायता कक्ष’ सञ्चालनमा आएपछि सेवा लिनेहरूलाई प्रक्रिया बुझ्न सजिलो भएको जानकारी पनि गराए ।

मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला निरौलाले हाल सीमावर्ती क्षेत्रका बजारहरू विशेषगरी विराटनगरमा भारतीय नागरिकहरूले पनि ई–रिक्सा चलाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको बताउँदै यसलाई प्रदेश सरकारले अत्यन्तै गम्भीररूपमा लिएको स्पष्ट पारिन् । यसबारे ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ

मोरङ ट्राफिक प्रमुख इन्स्पेक्टर सन्तोष न्यौपानेले लाइसेन्स चेकजाँच कडाइका साथै यसको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि पनि ट्राफिक प्रहरीले योजना बनाइरहेको जानकारी दिए । न्यौपानेका अनुसार भारतीय नागरिकले सीमा पार गरेर ई–रिक्सा चलाउने प्रवृत्ति रोक्न सीमा क्षेत्रमै कडाइ गर्ने तयारी छ ।

विकल्प एन अल्टरनेटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक वसन्त अधिकारीले ई–रिक्सा लाइसेन्स प्रक्रिया सहज भएपछि पनि चालकहरू स्वयं लाइसेन्स बनाउन उदासीन रहेकाले समस्या अझै कायम रहेको बताए । उनले लाइसेन्सबिना सवारी सञ्चालनलाई निरुत्साहित गर्न चेतना, नियमन र संस्थागत समन्वय आवश्यक भएकाले छलफल आयोजना गरिएको उल्लेख जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालय, ट्राफिक, ई–रिक्सा चालकहरुलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । विकल्पले लामो समयदेखि ई–रिक्सा दर्तादेखि लाइसेन्स प्रक्रिया सुधार, चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित रोजगारी विस्तारका विषयमा अनुसन्धान एवं पैरवी गर्दै आएको छ ।