
काठमाडौँ । सरकारले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयार पारेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२’ अनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले आफ्नो विस्तृत परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले तोकिएको जिम्मेवारी त्रुटिरहित ढङ्गबाट पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी परिचालन गर्ने बताएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा (अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य) सुरक्षाको दोस्रो घेरामा रही अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। निर्वाचनमा खटिनुअघि सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई निर्वाचन सुरक्षा अनुशिक्षण तालिम दिइनेछ।
सेल तथा कमाण्ड पोष्ट गठन: निर्वाचन सुरक्षाको सुपरिवेक्षण, समन्वय र सहजीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालयमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको छ। यसैगरी, प्रत्येक बाहिनी मुख्यालयमा बाहिनी निर्वाचन सेल र जिल्लाका गण/गुल्महरूमा क्रमशः गण/गुल्म निर्वाचन सेल गठन गरिनेछ।
सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मोबाइल, स्ट्राइकिङ्ग, क्यूआरटी/रिजर्भ, निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा, सुरक्षा वेस, कमाण्ड पोष्ट, निर्वाचन कार्यालय सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक बन्दोबस्तीसहित परिचालन गरिनेछ। निर्वाचन क्षेत्रहरूको भौगोलिक अवस्था र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मोबाइल र स्ट्राइकिङ्ग टोली परिचालन गरिनेछ। सीमा इलाकामा पनि समकक्षी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी परिचालन गरिने नीति रहेको छ।
निर्वाचनको १ महिनाअगाडि देखि निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षा वेस स्थापना गरिनेछ, भने स्ट्राइकिङ्ग तथा मोबाइल टोली निर्वाचनको १५ दिनअगाडि देखि आवश्यक बन्दोबस्तीसहित परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनको दिन सशस्त्र प्रहरी बलका १९ नम्बर गण (विशेष कार्यदल गण) र २० नम्बर गण (विपद् उद्धार उपत्यका गण) का क्यूआरटी टोलीलाई आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल हेली लिफ्ट गर्न सक्ने गरी २० नम्बर गणमा तयारी अवस्थामा राखिनेछ। यी टोलीहरूलाई निर्वाचनको एक दिनअघिदेखि निर्वाचनको एक दिनपछिसम्म हातहतियार र सवारी साधनसहित रणनीतिक स्थानहरूमा परिचालन गरिनेछ।
सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने तर्फ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा आम नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूचना सङ्कलन तथा योजनाबद्ध परिचालन गर्ने जनाएको छ। परिचालनमा भौगोलिक विकटता वा अन्य कठिनाई आएमा बाहिनी मुख्यालयहरूले प्रदेश सुरक्षा समन्वय समिति तथा केन्द्रीय निर्वाचन सेलको स्वीकृतिमा फेरबदल गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लेख छ।

























