
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको समयभित्र लगातार आय-व्यय विवरण (लेखा परीक्षण प्रतिवेदन) नबुझाउने सात वटा राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका अनुसार लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म लेखा विवरण नबुझाउने दलहरूलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोधिएको हो । दल दर्ता किन खारेज नगर्ने भनी प्रश्न गरिएको छ।
आयोगका अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएका पाँच वटा दलले तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् भने दुई वटा राजनीतिक दलले लगातार चार वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। आयोगले आम आदमी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (लोकतान्त्रिक), माओवादी जनमुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (गौरवशाली), शिव सेना नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–८ मा लेखा र लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४० अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने हुन्छ । विद्युतीय अभिलेखमा पनि राख्न सकिनेछ। यसका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्ने र आयोगले तोकेको अधिकृत वा विशेषज्ञले दलको हिसाब किताब र लेखा जुनसुकै बेला माग गर्न वा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दफा ४१ अनुसार राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ। यसअनुसार राजनीतिक दलले आगामी माघ मसान्तसम्म आफ्नो पार्टीको आय–व्ययको लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकबाट गराई निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नु पर्ने हुन्छ।
यदि समयमै राजनीतिक दलहरूले आय–व्यय विवरण नबुझाएमा निर्वाचन आयोगले अवधि समाप्त भएको ३५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ। आय–व्यय विवरण पेस गर्ने दलहरूले भने आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ।

























