
काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले आफ्नो प्रारम्भिक सुरक्षा विश्लेषण तयार पारेका छन्। सुरक्षा निकायको निष्कर्ष अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूबीचको सम्भावित झडप र नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेन-जी’ को मुभमेन्ट नै मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।
निर्वाचन सुरक्षा ब्रिफिङका क्रममा सुरक्षा अधिकारीहरूले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक चुनौतीको स्वरूप फेरिएको बताए। पहिलेका निर्वाचनमा सशस्त्र समूह वा बहिष्कारवादी पक्षहरूबाट हुने हिंसा मुख्य खतरा हुन्थ्यो भने यसपटक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल र उनीहरूका कार्यकर्ताबीच हुने ‘इगो’ र भौतिक झडपलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी स्थानीय स्तरमा चुनावी प्रतिष्ठाका कारण दलहरूबीच हुन सक्ने तनावलाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायले विशेष रणनीति बनाइरहेका छन्।
सुरक्षा निकायले यसपटक ‘जेन-जी’ अर्थात् सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने युवा पुस्ताको भूमिकालाई विशेष संवेदनशीलताका साथ विश्लेषण गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यो पुस्ताको सक्रियता र त्यहाँबाट फैलिन सक्ने ‘भाइरल’ सामग्रीले शान्ति सुरक्षामा आकस्मिक प्रभाव पार्न सक्ने सुरक्षा निकायको ठहर छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति र कुनै पनि घटनालाई तत्कालै ‘सेन्टिमेन्टलाइज’ गर्ने प्रवृत्तिले मतदानको समयमा चुनौती थप्न सक्ने अधिकारीहरूले बताए। यो पुस्ताको मुभमेन्ट र डिजिटल गतिविधिलाई परम्परागत सुरक्षा विधिले मात्रै सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले ‘डिजिटल मनिटरिङ’ लाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
एकीकृत सुरक्षा योजना र म्यादी प्रहरी
फागुन २१ को निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिँदैछ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन ठुलो संख्यामा म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने र मतदान केन्द्रहरूको वर्गीकरण गरी सुरक्षाकर्मी खटाइने बताइएको छ। सुरक्षा निकायले दलहरूभित्रको टिकट वितरणको असन्तुष्टि र बागी उम्मेदवारीका कारण सिर्जना हुन सक्ने स्थानीय विवादलाई पनि सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको बताएका छन्।

























