
उदयपुर । कोशी प्रदेशकै उत्कृष्ट र नमुना बनाउने उद्देश्यसहित ८ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको उदयपुरको ‘मदन भण्डारी सभाहल’ अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। त्रियुगा नगरपालिका–१३ स्थित थरुहट रंगशालामा निर्माणाधीन यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बजेट अभाव, निर्माण पक्षको चरम लापरबाही र कानुनी उल्झनका कारण गन्तव्यहीन बनेको हो।
त्रियुगा नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने अवधारणाअन्तर्गत २०७४ वैशाख १० गते ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यसको निर्माण सुरु गरिएको थियो। सुरुमा २७ करोड रुपैयाँको लागतमा सबै काम सक्ने गरी रविनारजोशीरपवित्रा जेभीले ठेक्का लिएको थियो। तर, निर्माण कम्पनीले आलटाल गरेपछि पहिलो चरणको काम नै पूरा हुन सकेन।
ठेक्कामाथि ठेक्का तर काम अधुरै पहिलो चरणको काम नसकिँदै सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय राजविराजले दोस्रो चरणको ठेक्का आह्वान गर्यो। १८ करोड २ लाख रुपैयाँमा सुनकोसी कन्ट्रक्सनले २०८१ जेठसम्म काम सक्ने गरी २०७९ मंसिरमा जिम्मा लियो। दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि दोस्रो चरणको काम अझै ३५ प्रतिशत बाँकी छ। अब तेस्रो चरणको ठेक्का नलगाई भवन पूर्ण नहुने प्राविधिकहरू बताउँछन्।
मुद्दा र डीपीआरको कमजोरी आयोजना अलपत्र पर्नुमा मुख्य दुई कारण देखिएका छन् । पहिलो चरणको ठेक्का पाएको कम्पनीले भुक्तानी र प्राविधिक विषयमा सरकारलाई दोष दिँदै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा हालेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म काम अघि बढाउन कानुनी अड्चन देखिएको छ।
सुरुमा २४ करोडको डीपीआर तयार पारिए पनि भवनको वास्तविक आवश्यकता र डिजाइन अनुसार त्यो बजेट अपुग देखियो। एक प्राविधिकका अनुसार भवनको पूर्ण संरचना तयार पार्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भए पनि टुक्राटुक्रामा ठेक्का लगाउँदा समस्या बल्झिएको हो।
आयोजनाका इन्जिनियर निरज कर्णका अनुसार दोस्रो चरणको म्याद यही पुस अन्तिममा सकिँदैछ। ‘काम नसकेकाले जरिवाना तिराउने वा ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने। अर्का इन्जिनियर सुशील चौधरीले तेस्रो चरणको ठेक्काका लागि स्टिमेट तयार भइरहेको र बजेट सुनिश्चित भएमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सभाहलमा १ हजार ५ सय क्षमताको ठूलो र ५ सय क्षमताको सानो गरी दुई वटा सभाकक्ष हुनेछन्। अपांगमैत्री शौचालय, भूमिगत पार्किङ, अतिथि सदन र कर्मचारी आवाससहितको यो भवन सम्पन्न भएमा उदयपुर मात्र नभई कोशी प्रदेशकै लागि ठूलो सम्पत्ति हुनेछ। तर, सरकारी उदासिनता र निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले यो ‘स्मार्ट सिटी’ को सपनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

























