धनकुटामा प्रहरीलाई जग्गाको स्वामित्व, संरचना निर्माणको बाटो खुल्यो

Share this
720shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस २, बुधबार १२:४७

विराटनगर । धनकुटाका विभिन्न स्थानमा प्रहरी युनिटहरु छन् । तर, चौकी स्थापना गरेर लामो समयदेखि सेवा दिइरहे पनि प्रहरीको नाममा जग्गा जमिन नहुँदा स्थायी संरचना निर्माणमा समस्या देखिँदै आएको थियो ।

तर, अब स्थायी संरचना निर्माणमा देखिएको उल्झन हटेको छ । अस्थायी र जीर्ण संरचनामै काम गर्न बाध्य धनकुटा प्रहरीका लागि अब महत्वपूर्ण मोड आएको छ । लामो समयको प्रक्रियागत झन्झट, कानुनी अस्पष्टता र सरकारी निर्णयको पर्खाइपछि धनकुटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी युनिटका लागि २९ रोपनी जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित भएको छ ।

यससँगै प्रहरीका लागि कार्यालय, ब्यारेक, आवास, थुनुवा कक्ष, भान्सा कोठा, तालिमस्थलजस्ता स्थायी पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुलेको छ । धनकुटा प्रहरी प्रमुख एसपी शरतकुमार थापा क्षेत्रीका अनुसार साँगुरीगढी गाउँपालिकाको ओख्रे, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको जोरपाटी, धनकुटा नगरपालिकाको बेलहरा, चौबिसे गाउँपालिकाको फलामेटार र पाख्रीबास नगरपालिकामा रहेका प्रहरी युनिटका लागि २९ रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ ।

प्राप्त भएको जग्गा प्रहरीकै स्वामित्वमा आएको छ । प्राप्त भएकोमध्ये २२ रोपनी सरकारी तथा ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारले भोगाधिकारका रूपमा उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी ७ रोपनी जग्गा स्थानीयले प्रहरीको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नै हस्तान्तरण गरेका छन् ।

स्थानीयको सहयोगबाट प्राप्त ७ रोपनी जग्गामध्ये चौबिसे गाउँपालिकाको फलामेटार प्रहरी चौकीका लागि ३ रोपनी जग्गा स्थानीय मानबहादुर कार्की र राजकुमार भण्डारीले निःशुल्क दिएका हुन् । यस्तै, पाख्रिबास नगरपालिकास्थित प्रस्तावित मुगा प्रहरी चौकीका लागि समन्तभद्र थापाले ४ रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । धनकुटा नगरपालिकाको बेलहरा प्रहरी चौकीका लागि स्थानीय घनश्याम बस्नेत र रत्नबहादुर बस्नेतले १ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेका छन् ।

बेलहरा चौकीका लागि थप १४ रोपनी जग्गा भने स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सरकारी भोगाधिकारमा आएको एस्पी थापाले जानकारी दिए । स्थानीय समुदाय, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको सहकार्यबाट विभिन्न प्रहरी चौकीका लागि जग्गा सुनिश्चित भएको उनले बताए ।

सबैभन्दा लामो प्रतीक्षा भने साँगुरीगढी गाउँपालिकाको ओख्रे प्रहरी चौकीले व्यहोरेको छ । २०२४ सालमा स्थापना भएको ओख्रे चौकीले ५८ वर्षपछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको ५ रोपनी ६ आना जग्गाको भोगाधिकार स्वामित्व प्राप्त गरेको हो ।

उक्त चौकीका लागि २०५५ सालदेखि नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । तर, त्यसयता विभिन्न समयमा बनेका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र सरकारसमक्ष पटक–पटक अनुरोध गरिँदा पनि प्रहरीका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको थिएन ।

जग्गाको स्वामित्व आफैंमा नभएमा प्रहरी चौकीमा स्थायी संरचना निर्माण गर्न कानुनी रूपमा सरकारी बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यही कारण धनकुटाका धेरै प्रहरी चौकी वर्षौँदेखि अस्थायी, साँघुरा र जीर्ण भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

अब भने स्वामित्व सुनिश्चित भएका पाँचवटै चौकीमा आवश्यक कार्यालय भवन, प्रहरी ब्यारेक, कर्मचारी आवास, थुनुवा कक्ष, भान्सा, तालिमस्थललगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अवस्था बनेको थापाको भनाइ छ । यद्यपि, समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको भने छैन ।

धनकुटामा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आफ्नै जग्गा छैन । हाल ट्राफिक प्रहरी कार्यालय २ आना जग्गामा बनेको साँघुरो र जीर्ण घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यालय, आवास र सेवाग्राहीका लागि पर्याप्त स्थान नहुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आहाले प्रहरी चौकीका लागि पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी एसपी थापाले दिए । धनकुटा जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय, स्थायी र अस्थायी चौकी, पोस्ट, बिट र पर्यटक सहायता प्रहरीसमेत गरी कूल २९ वटा प्रहरी इकाइ छन् । यीमध्ये ट्राफिक प्रहरी, जोरपाटी र बेलहरा प्रहरी चौकी हाल व्यक्तिका घरमा भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बजेट अभावका कारण सहिदभूमि गाउँपालिकाको त्रिवेणी, छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको सिंधुवा, चौबिसे गाउँपालिकाको मौनाबुधुक र समेवा प्रहरी चौकी भने पुराना र जीर्ण संरचनाबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । ती चौकीमा कार्यालय, प्रहरी आवास, थुनुवा कक्ष, भान्साजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारसमेत छैनन् । कतिपय स्थानमा स्थानीयले अस्थायी रूपमा उपलब्ध गराएका पुराना भवनमै प्रहरीले सेवा सञ्चालन गर्नु परिरहेको छ ।

जिल्लाका केही चौकीका लागि जग्गा स्वामित्व सुनिश्चित हुनु धनकुटा प्रहरीका लागि राहतको विषय भए पनि बाँकी इकाइका पूर्वाधार समस्या समाधान गर्न अझै दीर्घकालीन योजना र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । स्थानीय तह, समुदाय र सरकारबीचको सहकार्य निरन्तर रहन सके मात्र धनकुटाका सबै प्रहरी इकाइलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र सेवामैत्री संरचनामा रूपान्तरण गर्न सकिने एसपी थापाको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.