
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी छन् । निवर्तमान मुख्य सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदहरूले मङ्सिर २३ गते दायर गरेको रिटमा वर्तमान राजनीतिक कदमलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरिएको छ ।
संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको नियुक्ति नै बदर गर्न माग गरिएको छ । असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा गरिएको संसद् विघटन गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।
ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर रिटमा छ । संसद् विघटनसँगै घोषणा गरिएका निर्वाचनका सम्पूर्ण कार्यक्रम र गतिविधिहरू तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
अदालतले यस विषयमा लिखित जवाफ माग गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाएको छ । भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्नेमा सो विपरितको प्रक्रिया अपनाइएको निवेदकहरूको तर्क छ। उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई ‘प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक’ भनेका छन् ।

























