
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर विष्टले मन्त्री र सचिवले आफूखुसी मनपरी रुपमा ऐन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउन सक्ने अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको बताएका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग नै सुशासनको बाधक भएको विष्टको भनाइ छ ।
‘मन्त्री र सचिववले आफूखुसी कानुन र प्रत्यायोजित विधायन बनाउने वातावरणले सुशासन भएन र भ्रष्टाचार मौलायो,’ उनले भने, ‘कानुनअन्तर्गत बन्ने नियम, नियमावली, विनियमावलीको दुरुपयोग रोक्न विधायन एन २०८१ बनाएको हो । तर यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।’
कानुनभन्दा माथि प्रत्यायोजित विधायनजस्तो हुने गरेको भन्दै उनले जबसम्म ऐनभन्दा माथि नियमावली बन्ने वातावरण रहिरहन्छ तबसम्म सुशासन नहुने उल्लेख गरे ।

























