
विराटनगर । समावेशी शासनलाई सफल बनाउन वित्तीय संघीयता अनिवार्य रहेकोमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक अधिकार र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मनमोहन विश्वविद्यालयको कानुन संकायद्वारा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक छलफलमा सहभागी अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिहरूले वित्तीय अधिकार तल्लो तहसम्म नपुगेसम्म संघीयताको मूल उद्देश्य प्राप्ति नहुने बताए ।
वित्तीय संघीयता विज्ञ डा. दिलनाथ फुयालले संघीयताको मेरुदण्ड नै आर्थिक आत्मनिर्भरता भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारले मात्र संघीयता व्यवहारमा सफल हुँदैन, कर उठाउने र बजेट खर्च गर्ने स्पष्ट अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्छ।’
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. प्रमोदकुमार झाले दक्षिण कोरिया र चीनको उदाहरण दिँदै वित्तीय संघीयताको सार्थक उपयोगले मात्र गाउँ-गाउँमा समृद्धि पुग्ने बताए। कोशी प्रदेशकी सांसद सपना परियारले संघीयतामा समावेशिताको अवस्था अझै कमजोर रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘कोशी प्रदेशमा ८ वर्षमा ९ पटक सरकार परिवर्तन भयो, ५० जना मन्त्री बने तर एक जना पनि दलित क्याबिनेट मन्त्री बन्न सकेनन्। यो समावेशी शासनका लागि दुर्भाग्य हो ।’ उनले अधिकारका प्रथम दाबेदारहरूका लागि वित्तीय संघीयता प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले वित्तीय संघीयता बलियो भए मात्र स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना छनोट गर्न सहज हुने बताए। उनले दलित, आदिवासी–जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता जिवेश झा र बुद्धिजीवी दिनेश श्रेष्ठले राजस्वका प्रमुख स्रोतहरू अझै संघमै केन्द्रित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरू सीमित स्रोतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनीहरूले भौगोलिक र सामाजिक असमानता घटाउन वित्तीय अनुदानको सही सदुपयोग र अधिकारको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरे।

























