सरकारका कदम प्रतिगमनकारी भएको ठहर गर्दै मोरङका २२ संगठनद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

Share this
801shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ पुस ९, बुधबार १४:५८

विराटनगर । नेकपा (एमाले) सम्बद्ध मोरङका विभिन्न २२ वटा पेशागत तथा वर्गीय संगठनहरूले वर्तमान सरकारका कदमहरू अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि गठित सरकारले चालिरहेका कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य पर्शुराम बस्नेतले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउन बस्नेतसहितको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।

विभिन्न संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा भदौ २३ र २४ गते देशमा भएको विध्वंश, आगजनी र हिंसाको आडमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्त गरी असंवैधानिक सरकार गठन गरिएको दाबी गरिएको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य प्रतिगमनकारी भएको उल्लेख गर्दै अविलम्ब प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गरिएको जानकारी बस्नेतले दिए ।

ज्ञापनपत्रमा प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमाथि प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले स्थान हद तोक्ने, पासपोर्ट रोक्का गर्ने र छानबिन आयोगका नाममा झुटा लान्छना लगाउने कार्य भइरहेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता व्यवहारले मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने भन्दै नेताहरूमाथिको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नरोकिए कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

यसैगरी, जेन्जी आन्दोलनको आवरणमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरू विरुद्ध मंसिर १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरिएको जाहेरीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही नभएकोमा ती संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । दोषीलाई अविलम्ब कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै सामाजिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने गतिविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने संगठनहरूमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ, पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् छन् । त्यस्तै प्रेस चौतारी नेपाल, मानव अधिकार एलायन्स, प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन, नेपाल खेलकुद महासंघ, नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी–जनजाति महासंघ, नेपाल भूमिहीन सुकुम्वासी संगठन, रिटर्नी फेडरेसन र नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज, नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन, लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय अपाङ्ग संगठन, प्रोग्रेसिभ इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपालको समेत ध्यानाकर्षण गराउने संस्था हुन् । सबै संगठनहरुको ऐक्यबद्धतामा मुलुकमा व्याप्त अनुशासनहीनता र अराजकता अन्त्य गरी सुशासन र शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको बस्नेतले बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.