
काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनि पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिँदै आएका प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न गरिएको यो व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भए तापनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहनेछन् । प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका स्थायी संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न वा कुनै पनि जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न पाइने छैन ।
विद्युतीय लाइनको सुरक्षित सञ्चालन र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई ‘राइट अफ वे’ तोकिएको हुन्छ । जसमा ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि कुल १८ मिटर, २२० केभीका लागि ३० मिटर र ४०० केभीका लागि ४६ मिटर चौडाइको क्षेत्र रहने प्रावधान छ ।
सामान्यतया प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा दिएर पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गरिन्छ र त्यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा जान्छ । तर तार मुनि पर्ने राइट अफ वेको हकमा भने जग्गाधनीलाई जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिइन्छ र जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनीकै नाममा कायम राखिन्छ । अब सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित पत्राचार गरेमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गाको कित्ताकाट गरिदिने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ ।

























