
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र आगजनीको घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ । अदालतको यो आदेशसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेको आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । तर, अदालतले उक्त रिटमा माग गरिएअनुसार आयोगको काम रोक्न नपर्ने फैसला सुनाएको हो । यस निर्णयले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षति र मानवीय दमनका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई बल पुगेको छ ।
जाँचबुझ आयोगले मुख्य गरी दुईवटा पक्षमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका दिन सुरक्षा निकायले प्रयोग गरेको बल, घाइतेहरूको अवस्था र दमनको आदेश दिने अधिकारीहरूको भूमिका र आन्दोलनको आडमा भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न तत्वहरूको पहिचानको जिम्मेवारी पाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले यो छानबिनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । फागुन २१ को निर्वाचनअघि नै आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब आयोगलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर प्रमाण सङ्कलन गर्ने र बयान लिने कार्यलाई तीव्रता दिन सहज भएको छ ।

























