
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन बन्न नसकेपछि दलित अगुवा र सांसदहरूले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । २०७६ सालदेखि गृहकार्य सुरु भए पनि अहिलेसम्म कानुन नबन्दा दलित समुदायको अधिकार र संरक्षणका सवालमा प्रदेश सरकार उदासीन रहेको आरोप लागेको हो ।
विराटनगरमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की प्रदेश सांसद सपना परियारले पहिलो प्रदेशसभादेखि नै मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार पारेर पाँच जिल्लामा छलफल गरिए पनि हालसम्म कानुन नबन्नु दुःखद भएको बताइन् ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च बढ्ने बहानामा सैद्धान्तिक सहमति दिन ढिलाइ गर्दा समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘यदि सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पनि ढिलाइ गरेमा म आफैँ गैर-सरकारी विधेयकको रूपमा यसलाई संसद्मा टेबल गर्नेछु ।’ उनले त्यसका लागि ड्राफ्ट समेत तयार पारिसकेको खुलासा गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले मन्त्रीले साँच्चै चाहेको भए अहिलेसम्म ऐन बनिसक्ने भन्दै सरकार सकारात्मक नदेखिएको टिप्पणी गरे । सांसद शोभा चेम्जोङले बहुआयामिक विभेद अन्त्यका लागि यो ऐन अनिवार्य रहेको बताइन् भने सांसदहरू सुनिता गुरुङ राम र जयप्रकाश चौधरीले पनि ऐन निर्माणमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले सरकारको ढिलासुस्ती स्वीकार गर्दै आगामी प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा विधेयक पेस गर्न आग्रह गरे । अधिकारकर्मीहरू उमेश विश्वकर्मा, उमेश सेन्चुरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि दुर्गा नेपाली र पत्रकार गणेश लम्सालले दलितका मुद्दामा राजनीतिक बुझाइको कमी रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल ऐन ल्याउन दबाब दिएका छन् ।
चौतर्फी आलोचनापछि जवाफ दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मंसिरमै सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र ड्राफ्ट लगभग तयार छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक संसद्मा पुग्नेछ ।’
सहभागीहरूले मन्त्रीको यो आश्वासनलाई ‘अन्तिम भाका’का रूपमा लिँदै हिउँदे अधिवेशनलाई ऐन निर्माणको ‘डेडलाइन’ मानेका छन् । ६ वर्षको पर्खाइपछि बन्न लागेको यो ऐनले दलित समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अब सरकारको आगामी कदममा निर्भर देखिन्छ ।

























