
काठमाडौँ । भुटानको थिम्पुस्थित चामजाङ केन्द्रीय कारागारमा ३५ वर्षदेखि थुनामा रहेका राजबन्दी शबहादुर गुरुङको रहस्यमय मृत्यु भएको विषयलाई लिएर नेपालका अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । ६५ वर्षीय गुरुङ राज्यविरुद्धको कसुरमा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका थिए । लोकतन्त्रको पक्षमा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै कारण सन् १९९० मा पक्राउ परेका ३१ जना राजबन्दीमध्ये उनी एक हुन्
पारिवारिक स्रोत र अधिकारवादीहरूका अनुसार गुरुङले थुनामा रहँदा लामो समयदेखि मानसिक तथा शारीरिक यातना र अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका थिए । मंसिर २९ गते बिहान कारागारमा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनलाई समयमै अस्पताल नपुर्याइएका कारण मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले यस घटनालाई भुटान सरकारको मानवअधिकारप्रतिको असंवेदनशील र दमनकारी नीतिको परिणाम भएको आरोप लगाएका छन् । यो घटना भुटानले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको उनीहरूको ठहर छ ।
यस घटनाले भुटानमा आस्थाका आधारमा थुनामा रहेका अन्य कैदीबन्दीहरूको जीवन सुरक्षामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ । उनीहरूले गुरुङको मृत्युबारे विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा थुनामा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीलाई बिना सर्त रिहा गर्न भुटान सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनीहरूले भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपालका अधिकारकर्मी तथा मानवअधिकार संघ-संस्थाहरूले भुटानी जनताको मानवअधिकार र स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि उपलब्ध सबै कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई समेत आह्वान गरेका छन् । यसरी माग गर्नेहरूमा चरण प्रसाईं, बाबुराम गिरी, बेद भट्टराई, विकास बस्नेत, डा. बिरेन्द्र मिश्र, दिनेश त्रिपाठी, देवेन्द्र प्रसाद अधिकारी, इन्द्र अर्याल, कपिल अर्याल, खगेन्द्र वली, विद्याधर मल्लिक, मनिषा श्रेष्ठ, मञ्जु गुरुङ, मुकुन्द राज कट्टेल, निराजन थपलिया, ओमप्रकाश सेन ठकुरी, पूजा पन्त, प्रदीप पोखरेल, राजु प्रसाद चापागाईं, राजन कुइँकेल, रेश्मा थापा, टिकाराम पोख्रेल र उमिद बागचन्द लगायत छन् ।

























