फोटो क्याप्सन : मन्त्रीहरु कुलमान घिसिङ र बब्लु गुप्ता ।काठमाडौं । पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको ‘गैरदलीय चुनावी सरकार’ले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने विश्वाससहितको जिम्मेवारी पाएको हो ।
तर, सरकार गठन भएको लामो समय नहुँदै मन्त्रीहरु मनपरी गरिरहेका छन् । मन्त्री र सल्लाहकारहरू नै राजनीतिक दलका गतिविधिमा सक्रिय देखिन थालेपछि चुनावी सरकारको मूल चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
दलनिरपेक्ष भएर निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू स्वयं दलको राजनीतिक गतिविधि एवं चुनावी तयारीमा लाग्दा राज्य संयन्त्र निष्पक्ष रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने स्पष्ट ‘म्यान्डेट’सहित गठन भएको सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ ।
रास्वपा र घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको सहमतिपत्रमा एकतापछि उनी उपसभापति हुने उल्लेख छ । औपचारिक घोषणा नभए पनि घिसिङ लामो समयदेखि उज्यालो नेपाल पार्टीका गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएका थिए ।
रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच एकतासम्बन्धी वार्ता र छलफलमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको सक्रिय भूमिका देखिएको थियो । घिसिङ र गुप्ता दुवै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको चर्चा व्यापक छ ।
यद्यपि, घिसिङले आफू हालसम्म कुनै पनि दलमा औपचारिक रूपमा आबद्ध नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारी पूरा भएपछि मात्रै घिसिङ पूर्ण रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुनेछन् । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे केही दिनमै निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ता भने कसैलाई भेटघाट गर्दैमा वा कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा दलीय गतिविधिमा लागेको आरोप लगाउन नहुने तर्क गर्छन् । आफूले कुनै दलको सदस्यता नलिएको र दलीय गतिविधिमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै उनले निर्वाचनमा कुनै दलबाट उम्मेदवार बन्ने अवस्था आए सरकारबाट राजीनामा दिएर मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच पुस १३ मा भएको ७ बुँदे सहमतिपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ दिन, नयाँ सुरुवात, सुन्दर र समृद्ध नेपालको सपना, गन्तव्य तय हुँदैछ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पनि रास्वपातर्फ उन्मुख भएको अड्कलबाजी सुरु भयो । प्रधानमन्त्री कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमल्सिना रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा परिसकेको तथ्यले यो बहसलाई थप चर्काएको छ ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने आफू कुनै दलमा नरहेको र सरकारको एकमात्र लक्ष्य निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग बसेर चुनाव केन्द्रित संवाद र वातावरण निर्माणका लागि आफू स्वयं खटिएको र त्यसै क्रममा सकारात्मक संकेत देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा खुशी व्यक्त गरेको उनको दाबी छ ।
छरछिमेकी र शुभेच्छुकबाट निर्वाचन लड्न आग्रह आए पनि ठोस निर्णयमा आफू नपुगेको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङ कुनै दलमा आबद्ध भएको विषयमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी नआएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।
पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मीका अनुसार ‘गैरदलीय चुनावी सरकार’का मन्त्री वा सल्लाहकार नै दलविशेषमा लाग्नु अशोभनीय मात्र नभएर कानुनी एवं नैतिक रूपमा पनि प्रश्नयोग्य विषय हो । उनका शब्दमा चुनावी सरकारको मूल आत्मा भनेकै दल र गुटबाट टाढा रहेर निष्पक्षता कायम गर्नु हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले यसमा झनै उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्पष्ट भनेका छन्, ‘सरकारमा बस्नेले दल त्याग्नुपर्छ । दलमा जानेले सरकार छोड्नुपर्छ । दुवै ओगटेर बस्नु भनेको सरकार निष्पक्ष छैन भन्ने सन्देश दिनु हो ।’ जेनजी आन्दोलनकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।
६ महिनाभित्र चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित बनेको यस सरकारमा पूर्वप्रशासक, पूर्वसुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक, वैज्ञानिक र अभियन्ताजस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मन्त्री बने । तर, मन्त्री भएपछि कुलमान घिसिङ र सल्लाहकार भएपछि गोविन्दनारायण तिमल्सिना दलसँग आबद्ध हुनु गैरदलीय सरकारको अवधारणासँग ठाडो विरोधाभासमा देखिएको छ ।
यसै सरकारसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागबाट जन्मिएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
सरकार गठन भएको ४ महिना पुग्दा पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनुले आलोचना चुलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्ने बाध्यता कानुनमा स्पष्ट छैन । तर, सुशासनको अभ्यासका रूपमा अघिल्ला केही सरकारहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका थिए ।
यसअघिका केही सरकारहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा व्यापक आलोचना खेप्नुपरेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने २०८१ जेठ ८ जेठ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी र वर्तमान अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माका अनुसार सुशासनको नारामा बनेको सरकारले पारदर्शितामा अरूभन्दा उदाहरणीय भूमिका देखाउनुपर्ने हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दिपेश घिमिरे पनि नागरिकको विश्वास जित्न मन्त्रीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा १२ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख भए पनि सर्वसाधारणले हेर्न सक्ने गरी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कतिपय मन्त्रीहरूले विवरण बुझाइसकेको बताए पनि सार्वजनिक गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेको छैन । यही मौनता र ढिलाइका बीच गैरदलीय सरकारका मन्त्रीहरू दलको राजनीतितर्फ आकर्षित हुँदै जानुले सरकार साँच्चिकै निष्पक्ष चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अझ गहिरो बनाइदिएको छ ।
























